Home » ब्रेकिंग न्यूज » ओबीसीच्या 27 टक्के आरक्षणाला धक्का; सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश.

ओबीसीच्या 27 टक्के आरक्षणाला धक्का; सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश.

ओबीसीच्या 27 टक्के आरक्षणाला धक्का; सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश.

– डोंगरचा राजा / ॲानलाईन

नवी दिल्ली – मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटत नाही तोच ओबीसी आरक्षण चर्चेत आले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रात चांगलीच खळबळ उडून राजकारण ढवळून निघाले होते. यातच ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. अगदी काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद,नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकांच्या दृष्टिकोनातून ही अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे.ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षण असलेल्या जागांच्या निवडणुकांवर न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. इतर जागांच्या निवडणुकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यात आला नसल्याचे न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले आहे. आगामी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे. राज्य सरकारला आता सुप्रीम कोर्टाला पिंपरी ईम्पेरिकल डेटा देणे बंधनकारक असणार आहे.

*काय होणार..*

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात येणार आहे. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं. जोपर्यंत या आरक्षणासाठी ची गरज आकड्यानुसार स्थापित होत नाही.कोर्ट मान्यता देत नाही. तोपर्यंत हे आरक्षण लागू करता येणार नाही. असा महत्त्वपूर्ण निर्णय कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे आगामी 15 महानगरपालिकाच्या प्रस्तावित
निवडणुकीच्या आधी राज्य सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.