Home » ब्रेकिंग न्यूज » २०० प्रा.शा.बंद होणार – अँड. देशमुख

२०० प्रा.शा.बंद होणार – अँड. देशमुख

२०० प्रा.शा.बंद होणार – अँड. देशमुख

डोंगरचा राजा / आँनलाईन

– लालफितीत अडकला अहवाल

बीड – घोटाळ्याने नेहमीच गाजत असलेल्या बीड जिल्ह्यामध्ये पहिली ते चौथी पर्यंतच्या तब्बल दोनशे प्राथमीक शाळा बंद करण्याची शिफारस चौकशी समितीने केली. मात्र हे आदेश आणि चौकशी समितीचा अहवाल गेल्या काही वर्षांपासून राज्य शासनाने दाबून ठेवला आहे. पाठपुरावा केल्यानंतर यातील केवळ दोन शाळा बंद केल्या. माहिती अधिकारात माहिती मागितल्यानंतर ही बाब उघडकीस आली असून या गंभीर बाबी बाबत जन आंदोलनाने पाठपुरावा चालू केला असल्याची माहिती जेष्ठ समाज सेवक मा. अण्णा हजारे प्रणित भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी दिली आहे.

बीड जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभाग घोटाळ्या मुळे सातत्याने गाजत आहे. शिक्षण विभागाची कार्यशैली अत्यंत चांगली पाहिजे, मात्र भ्रष्ट कारभाराने ढवळून निघालेल्या शिक्षण विभागाने घोटाळे कमी करण्याऐवजी सातत्याने वाढविले आहेत. ही बाब चिंतेची आहे.

बीड जिल्ह्यात बृहत आराखड्यानुसार चालू केलेल्या दोनशे त्रेचाळीस शाळांमध्ये अनियमित कारभार असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यामुळे राज्य शासनाने शिक्षण उपसंचालक, पुणे यांचेसह बीड जिल्ह्यातील शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि अन्य अधिकाऱ्यांची एक पडताळणी समिती नियुक्त केली होती. या समितीने दिनांक २२ जानेवारी ते २४ जानेवारी २०१५ या दरम्यान बीड जिल्ह्यातील वादग्रस्त दोनशे शाळांना भेटी दिल्या होत्या. या भेटी देऊन पडताळणीचे काम पूर्ण केले होते. यानंतर शिक्षण उपसंचालकांनी शासनाला अहवाल सादर केला.

शिक्षण संचालक ( प्राथमिक ) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांना आणि शासनाला हा अहवाल पाठविला. मात्र भ्रष्ट असलेल्या शिक्षण विभागात यावर कुठलीही कारवाई अद्यापपर्यंत झालेली नाही.

अंबाजोगाई तालुक्यातील मांडवा पठाण येथील विष्णू देविदास जाधव आणि संजय दुर्योधन जाधव यांनी या गावातील दोन शाळा बोगस असल्याने त्या बंद करण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली होती. या मागणीला जनआंदोलनाने सातत्याने पाठपुरावा करून साथ दिली होती. यातून आणि माहिती अधिकारातून जिल्ह्यातील तब्बल दोनशे शाळा बोगस असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

इयत्ता पहिली ते चौथी पर्यंतच्या या शाळा आहेत. तपासलेल्या शाळा पैकी केवळ अडतीस शाळा चालू ठेवण्याची शिफारस या समितीने शासनाकडे केली आहे.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा २०११ मधील निकष आणि तरतुदींची पूर्तता न केल्याचा आरोप या शाळांवर ठेवण्यात आला आहे. या शाळांमध्ये जे प्रमुख दोष दिसले, त्यामध्ये शाळा सुरू करताना विद्यार्थी पटसंख्या वीस पेक्षा कमी असणे, भेटीच्या दिवशी म्हणजेच चौकशी समितीच्या पाहणीच्या दिवशी विद्यार्थी पटसंख्या वीस पेक्षा कमी असणे, चौकशी समितीच्या शाळा भेटीच्या दिवशी प्रत्यक्ष उपस्थिती वीस पेक्षा कमी असणे आणि जवळच्या शाळेपासूनचे अंतर दोन किलो मीटर पेक्षा कमी असणे, या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर ठपका ठेवण्यात आलेला आहे.

या शाळांपैकी काही शाळांना इमारतच नव्हती. त्या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या पत्र्याच्या शेडमध्ये भरवल्या जात होत्या. काही ठिकाणी शाळा सुरू करण्यासाठी पत्र्याचे शेड गावापासून दूर, वस्तीपासून दूर आणि शेतात होते. जवळच्या शाळेपासून अंतर अधिक असल्याचे भासविण्या करता अशा प्रकारचे कृत्य जाणीवपूर्वक आणि अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून केली होते.

एकाच वर्गखोली मध्ये शाळेतील सर्व विद्यार्थी बसविणे, किमान पटाची आणि अंतराची अट पूर्ण नसताना शाळा सुरु करणे, गावातील आणि वस्तीतील विद्यार्थी आणून वीस पटसंख्या दाखवण्याचा प्रयत्न करणे, शाळांमध्ये पाचपेक्षा कमी वयाची मुले पटसंख्या वाढविण्यासाठी दाखवणे नजीकच्या शाळेपासून जास्त अंतरावर शाळा भरवून चौकशी समितीला तसे दाखवणे, शाळांमध्ये स्वतंत्र प्रवेश निर्गम रजिस्टर न ठेवणे, शाळा सुरू झाल्यानंतर मूळच्या म्हणजे नजीकच्या शाळेतील विद्यार्थी या शाळेत आणणे. मूळच्या शाळेमध्ये प्रवेश निर्गम रजिस्टर एकत्र ठेवने, काही शाळांमध्ये जून २०१४ पासून स्वतंत्र प्रवेश निर्गमन रजिस्टर न ठेवणे इत्यादी गंभीर स्वरूपाचे आरोप या चौकशी समितीने चौकशी अंती नोंदवलेले आहेत.

वीस पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या बासष्ट शाळा आहेत. भेटीच्या दिवशी पटसंख्या वीसपेक्षा कमी असलेल्या आठ शाळा होत्या. शाळा भेटीच्या दिवशी उपस्थिती वीस पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा एकोनपन्नास इतक्या होत्या. भेटीच्या वेळेस शाळा सुरू झाले नसल्याचे तेथे दिसून आल्या अशा दोन शाळा होत्या. अंतराची अट न पाळणे, दुबार विद्यार्थी असणे, उपस्थिती अटी पूर्ण करणाऱ्या शाळा पासष्ट इतक्या शाळा होत्या. तर यादी व्यतिरिक्त सुरू असलेल्या सात शाळा या समितीने तपासल्या आहेत. बृहत् आराखड्यात नसलेल्या मात्र चालू असलेल्या शाळा या समितीने तपासलेल्या नाहीत.

चौकशी समितीच्या अहवालामध्ये एकूण दोनशे सदोतीस शाळांचा हिशोब दिलेला आहे. या शाळांपैकी केवळ अडोतीस शाळा चालू ठेवाव्यात आणि एकशे नव्यान्नाव इतक्या शाळा बंद करण्यात याव्यात, अशी शिफारस चौकशी समितीने शासनाकडे केली आहे.

गेल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये शासनाच्या शिक्षण विभागाने हजारावर परिपत्रके काढली. यावर संस्था आणि शिक्षकांनी तक्रारी देखील केल्या. मात्र ज्या ठिकाणी कारवाई करण्याची आवश्यकता होती, अशा सर्व फाईल दडवून ठेवल्या होत्या. हे यातून स्पष्ट दिसत आहे.

केज तालुक्यातील चिंचोली माळी येथील उर्दू शाळेमध्ये एकोणीस विद्यार्थी शिकत होते तर याच तालुक्यात भालगाव नंबर एक येथील उर्दू शाळांमध्ये अकरा विद्यार्थी शिकत होते. परंतु या शाळांमध्ये विद्यार्थी असले तरी एकही शिक्षक कार्यरत नव्हता. असे अनेक गैरप्रकार यातून पुढे आले आहेत. शिक्षण विभागातील या घोटाळ्यांना शासनाने लाल फितीच्या कारभारातून बाहेर काढलेच नाही. शिक्षणाचा हा खेळखंडोबा विद्यार्थी घडवू शकणार नाही. भ्रष्टाचाराने बरबटलेले अधिकारी आणि त्यात सहभागी होणारे सरकार या बाबीला स्पष्टपणे जबाबदार आहे. त्यामुळे या शाळा आता तात्काळ बंद कराव्यात आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना जेलमध्ये घालावे अशी मागणीही शासनाकडे नोंदवण्यात आली आहे.

—–
चौकट
——–. —–
* अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थी होते पण शिक्षकच नव्हते
* शाळांमध्ये स्वतंत्र प्रवेश निर्गम रजिस्टर ठेवलेच नाहीत
* अनेक शाळांना इमारती नाहीत
* शाळा पत्र्याच्या शेडमध्ये भरवल्या जातात
* अनेक शाळांचे शेड गाव, वस्तीपासून दूर शेतात उभारले
* प्राथमिक शाळेची पटसंख्या आणि अंतराच्या अटीचे उल्लंघन
* भ्रष्ट व्यवस्थेला अधिकाऱ्यांचे पाठबळ
* कसे घडणार जिल्ह्यातील विद्यार्थी
—- — —–

Leave a Reply

Your email address will not be published.