Home » माझा बीड जिल्हा » दंड;शिस्तभंगा बद्दल मागवला खुलासा – अँड.देशमुख

दंड;शिस्तभंगा बद्दल मागवला खुलासा – अँड.देशमुख

दंड;शिस्तभंगा बद्दल मागवला खुलासा – अँड.देशमुख

डोंगरचा राजा / आँनलाईन

– माहिती अधिकाऱ्याने अर्जदारास पाच हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश.

बीड – माहिती अधिकार अधिनियम येऊन जवळपास पंधरा वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. केंद्रातल्या या कायद्यानंतर राज्यातील माहिती अधिकाऱ्यांची मानसिकता अजूनही बदलायला तयार नाही. नगर परिषद, कळमनुरी जिल्हा परभणी येथील माहिती अधिकाऱ्यांनी अर्जदार श्रीमती सुवर्णा बुद्रुक रा. कळमनुरी, जिल्हा परभणी यांनी मागितलेली माहिती न दिल्यामुळे माहिती अधिकारी यांना पाच हजार रुपये इतकी नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

त्याच प्रमाणे दंडात्मक आणि शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये ? याचा खुलासा समक्ष हजर राहून तीस दिवसात सादर करण्याचे आदेश देखील दिले आहेत. कळमनूरी मध्ये एका व्यक्तीने बांधकाम परवाना आदेश डावलून नियमबाह्य अतिक्रमण करून अनाधिकृत बांधकाम केले होते. बुद्रुक यांच्या शेजारीच ही जागा असल्याने त्यांना यातून अडथळा निर्माण झाला. त्यामुळे त्यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करत सत्यता जाणून घेण्यासाठी प्रयत्न केला. मात्र माहिती अधिकारी यांनी माहिती दिली नाही.

त्यानंतर बुद्रुक यांनी प्रथम अपीलिय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी, नगर परिषद, कळमनुरी यांचेकडे अपील दाखल केले. त्यांनीही आपला निर्णय दिला नाही. त्यामुळे राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील बीड अँड. अजित एम. देशमुख यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आले होते.

यामध्ये सुनावणी झाल्यानंतर आयोगाने प्रथम अपिलीय अधिकार्‍यांनी सुनावणी घ्यावी आणि निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले. या आदेशाचे देखील पालन झाले नाही. त्यामुळे नियमाचा भंग झाल्याने आयोगाकडे, आयोगाच्या आदेशाचा अवमान झाल्या बद्दलची याचिका दाखल करण्यात आली. आयोगात या तक्रारीची सुनावणी झाली आणि आयोगाने तक्रार मंजूर केली.

राज्य माहिती आयुक्तांनी पंधरा दिवसात माहिती देण्याचे आदेश माहिती अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्याच प्रमाणे दंडात्मक आणि शिस्तभंग विषयक कारवाई का करण्यात येऊ नये ? त्याचा खुलासा आयोगात तीस दिवसाच्या आत समक्ष हजर राहून सादर करण्यात करण्यात यावा, असेही आदेश दिलेले आहेत.

प्रथम अपीलीय अधिकारी यांनी नियमाचे पालन करून पंचेचाळीस दिवसात प्रकरण निकाली काढले नाही. आयोगाच्या आदेशानंतरही ते निकाली काढले नाही. जिल्हाधिकारी, हिंगोली यांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी यांच्यावर कारवाई करावी, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे.

जबाबदार माहिती अधिकारी यांचे कडून रुपये पाच हजार रुपये एवढी रक्कम जिल्हाधिकारी, हिंगोली यांनी वसूल करावी आणि ही रक्कम माहिती अधिकार वापरणाऱ्या बुद्रुक या अर्जदारास नुकसान भरपाई म्हणून धनादेशाद्वारे द्यावी, असे आदेशही आयोगाने बजावले आहेत. आयोगाच्या या आदेशाने नगरपालिका प्रशासनामध्ये खळबळ उडाली आहे.

दरम्यान माहिती अधिकाराचा अनादर अजुन किती दिवस करायचा ? माहिती अधिकाऱ्यांची मानसिकता बदलेल की नाही ? अर्जदारांच्या अर्जाकडे आणि त्यांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने पाहिले जाईल की नाही ? ही बाब विचार करायला भाग पाडते. कायदा असूनही अन्याय चालूच असल्याने अर्जदार आणि अपीलकारांची होत असलेली ससे होलपट थांबवण्यासाठी आयोगाने आणखी कठोर भूमिका घेण्याची मागणी जनआंदोलनाचे विश्वस्थ अँड. अजित देशमुख यांनी केली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.