Home » महाराष्ट्र माझा » २० हजार कोटीचा घोटाळा – अँड. अजित देशमुख

२० हजार कोटीचा घोटाळा – अँड. अजित देशमुख

२० हजार कोटीचा घोटाळा – अँड. अजित देशमुख

डोंगरचा राजा / आँनलाईन

– पंचवीस लाख बोगस शेतकऱ्यांमुळे कर्जमाफी लांबणार.

बीड – राज्यात नवीन सरकार आल्यानंतर शपथविधी झाल्यानंतर पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले गेले होते. मात्र जन आंदोलनाच्या निवेदनानंतर राज्यात पंचवीस लाख बोगस शेतकरी असल्याचे आणि त्यांच्याकडे वीस हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे शासनाला समजले. त्यामुळे कर्ज माफीला काही कालावधी लागणार असल्याची माहिती जेष्ठ समाज सेवक मा. अण्णा हजारे प्रणित भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी दिली आहे.

राज्यात शेतकऱ्याचा सातबारा कोरा करण्याची घोषणा अनेकांनी निवडणूकांमध्ये केली होती. मात्र ही घोषणा किती दिवस वाट पहायला लावते, हे येणारा काळच ठरवणार आहे. राज्य सरकारने गडबडीत निर्णय घेतल्यास तो अत्यंत घातक ठरणार असून शासन वीस हजार कोटी रुपयांना फसेल. राज्यातील सहकारी आणि सरकारी अशा दोन्ही बँकांनी मिळून ही फसवणूक केली आहे.

बँकांचे संचालक आणि अधिकारी हे या प्रकाराला संयुक्तरीत्या जबाबदार आहेत. त्याच प्रमाणे सहकार खात्यातील नियंत्रण ठेवणारे अधिकारी आणि महसूल खात्यातील अधिकारी देखील या प्रकाराला जबाबदार आहेत. शेतकरी संख्या किती आहे आणि किती लोकांना पीक कर्ज किंवा शेती करिता कर्ज दिलेले आहे, याबाबत कुठलीही आकडेवारी कधीही तपासणी गेली नाही. म्हणून या बोगस प्रकाराला सहकाराचे समर्थन लाभले आहे का ? हा प्रश्न देखील या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

गेल्या सरकारने ऑनलाइन कर्जमाफी केल्याने अनेक लोकांना याचा राग आला. ऑफ लाईन कर्जमाफी करा, म्हणून काही लोकांनी ओरड केली. मात्र ऑन लाईन कर्जमाफी मुळेच ही बोगसगिरी उघडकीस आली आहे. राज्यभर अठ्ठेचाळीस लाख पासस्ट हजार शेतकरी खातेदार असल्याचे यावेळी दिसून आले.

या शेतकर्‍यांकडे शेती व पिक कर्ज आहे. मात्र शेतकरी नसलेले म्हणजेच शेतीच नसलेले पंचवीस लाख लोक आहेत. हे देखील ऑन लाईन कर्ज माफीमुळे उघडकीस आलेले आहे. ही प्रचंड मोठी बाब असून या बोगस शेतकऱ्यांवर कुठलेही सरकार कारवाई करेल का ? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

जानेवारी २०१९ पासून जन आंदोलनाने यात पाठपुरावा चालू केला आहे. राज्याचे मुख्य सचिव, महसूल, वित्त आणि सहकार खात्याचे सचिव, सहकार आयुक्त आणि विभागीय सह निबंधक या अधिकाऱ्यांमार्फत या प्रकारामध्ये पाठपुरावा करून कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

या मागणीवर निर्णय घेऊन मगच कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा लागेल. बोगस शेतकऱ्यांना दिले जाणारे वीस हजार कोटी रुपये वाचले तर खऱ्या शेतकऱ्यांना हे पैसे मिळतील. दीड लाखाची कर्जमाफी द्यायची असेल तर या शेतकऱ्यांना दोन ते अडीच लाख रुपयांपर्यंत कर्ज माफी मिळेल आणि ही रक्कम खऱ्या शेतकऱ्यांच्या हातात जाईल, असे जन आंदोलनाचे म्हणणे आहे.

जन आंदोलनाने यात काल राज्याचे मुख्य सचिव यांना निवेदन दिल्यानंतर मात्र अर्ध्या तासाच्या आत मुख्य सचिव यांचे कार्यालयातून हे निवेदन महसुल, वित्त आणि सहकार खात्याच्या सचिवांना हस्तांतरित करण्यात आले आहे. ही बाब मोठी असून यात ठोस कारवाई करून निवेदनाचे उत्तर न दिल्यास जन आंदोलन उच्च न्यायालय जाईल आणि सरकारला जाब विचारेल, असा इशारा अँड. अजित देशमुख यांनी सरकारला दिला आहे.

कालची कर्जमाफीची घोषणा लांबण्याची शक्यता आहे. आता या सर्व बाबींची तपासणी करूनच शासनाला कर्जमाफीची योजना तयार करून घोषित करावी लागेल. अन्यथा या वीस हजार कोटी रुपयांचा भुर्दंड सरकार कडून जनतेवर पडला तर शासनाच्या तिजोरीवर मोठा आघात होईल आणि हे लोक कारवाईसाठी पात्र करतील, असा इशाराही अँड. अजित देशमुख यांनी दिला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.