Home » माझा बीड जिल्हा » विमा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न होत नाही – अँड.देशमुख

विमा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न होत नाही – अँड.देशमुख

विमा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न होत नाही – अँड.देशमुख

डोंगरचा राजा / आँनलाईन

– शेतकऱ्यांना शंभर टक्के विमा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न होत नाही

– प्रशासनाने चूक दुरुस्त करावी – अँड.अजित देशमुख

बीड – बीड जिल्ह्यात यावर्षी पावसाने हाहाकार माजला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना शंभर टक्के पीक विमा मिळवण्यासाठी कोणताही प्रयत्न होत नसल्याने प्रशासनाने तात्काळ त्या दृष्टीने पावले उचलावीत अन्यथा शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होईल आणि त्याला जिल्हा प्रशासन जबाबदार राहील. वेगवेगळ्या आदेश काढणे आणि त्याच्या बातम्या छापून आणणे, एवढेच प्रशासनाचे काम नसून थेट शेतकऱ्यांपर्यंत जाऊन काम करण्यासाठी प्रशासनाने अशा वेळी सज्ज राहायला हवे. मात्र हे होत नाही. हजाराच्या संख्येने जमा होणारा शेतकरी जोपर्यंत आंदोलनाची भूमिका घेणार नाही, तोपर्यंत हे असेच चालत राहणार असे मत जनआंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी व्यक्त केले आहे.

पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश देणे आणि सूचना दिल्याचे लोकांपर्यंत पोहोचणे एवढीच बाब जिल्हा प्रशासनाने करायची नसते. तर प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना गाव पातळीपर्यंत मदत होते का ? हे पाहण्याची जबाबदारी देखील जिल्हा प्रशासनाची आहे. मात्र प्रशासन या कडे गांभीर्याने पाहत नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. वास्तविक पाहता शेतकऱ्यांच्या पिकाचे जवळपास शंभर टक्के नुकसान झालेले आहे. हे शेतकऱ्यांना माहित आहे. त्याचप्रमाणे ही बाब जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय, सर्व संबंधित तहसील कार्यालय, सर्व तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय आणि विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना माहीत आहे.

पिकाचे शंभर टक्के नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना कराराप्रमाणे शंभर टक्के विमा मिळावा, ही अपेक्षित असताना त्या दृष्टीने कोणतीही पावले उचलली जात नाहीत. आजपर्यंत विमा कंपनीने कोणताही पंचनामा केल्याचे निदर्शनास येत नाही. विमा कंपनीच्या नियमाप्रमाणे नुकसान झाल्यापासून अठ्ठेचाळीस तासाच्या आत शेतकऱ्यांनी विमा कंपनी कळविणे बंधनकारक राहील, अशी अट विमा भरताना लिहून घेतलेली आहे. मात्र या कडे जिल्हा प्रशासनाने कानाडोळा केल्याचे दिसत आहे.

हा कानाडोळा आहे का संगणमत ? हे देखील कळत नाही. त्यामुळे उशीर झाला तर अठ्ठेचाळीस तासांची अट देखील निघून जाईल आणि शेतकऱ्यांना पन्नास टक्के देखील विमा नुकसान भरपाईची रक्कम मिळणार नाही. त्याचप्रमाणे विहित प्रपत्रात अर्ज भरून देणे, त्या सोबत सातबारा व अन्य कागदपत्रे लावणे, या सर्व बाबी देखील शेतकऱ्यांसाठी जाचक ठरत आहेत.

अर्ज दिल्यानंतर त्याची पोच दिली जात नाही आणि दिली तर त्यावर संबंधित कार्यालय शिक्का देत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिळवणुकीला प्रशासन जबाबदार असल्याचे दिसते. एकूणच या प्रक्रियेत विमा कंपनीचे प्रतिनिधी आणि विमा कंपनी कोठे आहे, याचा मागमूसही दिसायला तयार नाही. त्यामुळे शेतकरी अधिक अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे.

आणखी महत्वाचे म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरलेला नाही, त्यांना नुकसान भरपाई म्हणून द्यावयाच्या अनुदानाची रक्कम निश्चित होण्यासाठी शेतकऱ्यांचे जिल्हाभरात शंभर टक्के नुकसान झाले असल्याचे पंचनामे प्रशासनाने तात्काळ करणे गरजेचे आहे. हे पंचनामे महसूल, कृषी आणि इतर संबंधितांनी एकत्रित रित्या केले तरच अनुदानाची रक्कम देखील मोठ्या प्रमाणात मिळेल. मात्र मोठ्या पावसाचा कालावधी उलटून जात असला तरी देखील तालुका पातळीवर आणि गाव पातळीवर अशा प्रकारचे पंचनामे अजूनही झालेले नाहीत.

एकूणच ही सर्व बाब गंभीर असून अशा वेळी प्रशासन सक्रियतेने कामाला लागलेले नाही, हे दिसून येते. कागदी घोडे कुणालाही नाचवता येतात. मात्र शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायचा असेल तर त्यासाठी शेतात जावे लागते. ही बाब प्रशासन विसरून गेले आहे. म्हणूनच शेतकऱ्यांना शहरात बोलवून अर्ज भरून द्या आणि इथेच गर्दी करा, अशा प्रकारे खेळवले जात आहे.

कोठे तरी चार लोक जमा करून फोटो कुणालाही काढून ते छापून आणता येतात. मात्र फोटो छापून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. होरपळणाऱ्या शेतकऱ्याला न्याय देण्यासाठी प्रयत्न झाले नाही, तर शेतकऱ्यांचे जन आंदोलन उभारू आणि प्रशासनाच्या नाकात दम आणू, असा इशारा विश्वस्त अँड.अजित देशमुख यांनी दिला आहे.

——- — —-
चौकट
—- — ––
* शेतकऱ्यांना सातबारा आणायला लावू नका.
* विमा कंपनीचे प्रतिनिधी सोबत घेऊन पंचनामे करा.
* शंभर टक्के विमा मिळण्यासाठी प्रयत्न करा.
* शेतकरी रस्त्यावर उतरला तर अवघड होईल.
* चार चौघात उभे राहून फोटो छापू नका.
* अन्यथा उभारू शेतकऱ्यांचे आंदोलन.

Leave a Reply

Your email address will not be published.