Home » माझा बीड जिल्हा » माहिती अधिकाराने प्रशासनात पारदर्शकता आणली.

माहिती अधिकाराने प्रशासनात पारदर्शकता आणली.

माहिती अधिकाराने प्रशासनात पारदर्शकता आणली.

डोंगरचा राजा / आँनलाईन

– पोलीस अधीक्षक कार्यालयात शिबिर

– अँड. अजित देशमुख यांचे प्रतिपादन

बीड – माहिती अधिकार हा जनतेला मिळालेला एक महत्वाचा अधिकार आहे. या अधिकाराने जनतेची कामे मार्गी लागली आणि प्रशासनात पारदर्शकताही आणली. केवळ माहिती देणे आणि घेणे इतक्या पुरता हा कायदा मर्यादित नाही. कलम चार मधील तरतुदीप्रमाणे शासनाच्या प्रत्येक कार्यालयाने माहिती तयार करून ती संकलित करून ठेवली असती अथवा ती आपल्या वेबसाइटवर टाकली असती तर माहिती मागणाऱ्यांची संख्या कमी झाली असती, मात्र हे घडले नाही. त्यामुळे पारदर्शकता आणण्यासाठी या कायद्याबाबत प्रशासनच पारदर्शक नसल्याची खंत अँड. अजित एम. देशमुख यांनी याप्रसंगी व्यक्त केली.

पोलीस अधीक्षक कार्यालयामध्ये पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या शिबिरामध्ये माहीतीचा अधिकार या विषयावर अजित देशमुख यांनी मार्गदर्शन केले. त्याप्रसंगी ते पुढे म्हणाले की, इंग्रजाच्या गोपनीयतेचा कायदा या कायद्यापुढे निष्प्रभ ठरला आहे. स्वातंत्र्यानंतर नागरिकांना खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळावे, यासाठी अनेकांनी प्रयत्न केले. मात्र शेवटी ज्येष्ठ समाज सेवक मा. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने सरकारला जाग आली आणि सन २००५ साली माहितीचा अधिकार कायदा लागू झाला.

आता कार्यालयातील जवळपास सर्व माहिती देण्यास योग्य आहे. तृतीय पक्षाची माहिती असेल तर ती देण्याचे बंधन पाळून देण्याचा अथवा न देण्याचा निर्णय घ्यावा लागतो. नष्ट झालेली माहिती असेल अथवा माहिती कार्यालयात उपलब्ध नसेल, तर अर्जदारास तसे कळवावे लागते. जर माहिती उपलब्ध असेल, तर ती योग्य शुल्क आकारून अर्जदारास देणे बंधनकारक आहे.

अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तीस दिवसात माहिती देण्याचे बंधन असून जर अर्ज दुसऱ्या कार्यालयाचा असेल तर तो प्राप्त झाल्यानंतर केवळ पाच दिवसात त्या कार्यालयाकडे हस्तांतरित करणे बंधनकारक आहे. दिशाभूल करणारी, अपूर्ण, खोटी, चुकीची माहिती दिली अथवा माहिती दिलीच नाही, तर अशा परिस्थितीत तीस दिवसात प्रथम अपील दाखल करणे बंधनकारक आहे. प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी अपील नियमाप्रमाणे निकाली काढल्या नंतर तेथेही समाधान न झाल्यास अर्जदारास राज्य माहिती आयोगाकडे दाद मागता येते.

या कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे माहिती आयोगालाच शास्ती लादण्याचा आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे अर्जदारास माहिती अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक त्रास दिल्याचे निदर्शनास आले, तर त्याला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश माहिती आयोग देऊ शकतो. आयोगाला कायद्याने फार अधिकार दिले असले तरी दुर्दैवाने आयोग ते वापरत नसल्याची खंत व्यक्त करीत, आयोगाच्या चुकीच्या कामाची अनेक उदाहरणे अँड. देशमुख यांनी सांगितली.

माहिती अधिकारात हल्ली काही गैरप्रकार घडत आहेत, हे वाचायला मिळते. कोणीतरी व्यक्ती दुसऱ्याच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून दुसऱ्याला माहिती मागायला लावतो. दारिद्र रेषेखालील व्यक्तीने मोठया प्रमाणात माहिती मागणे, त्याचप्रमाणे माहिती न घेताही मिळाल्याची लिहून देणे, यासह आणखी काही प्रकारचे गैरप्रकार घडत आहेत. या बाबतच्या बातम्या वर्तमानपत्रातून वाचावयास मिळत आहेत. ही बाब गंभीर असून अशा प्रकारचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी माहिती अधिकाऱ्यांनी सक्षमतेने काम करणे गरजेचे आहे.

अनेकांच्या प्रयत्नाने माहितीचा अधिकार जनतेला प्राप्त झाल्यानंतर या कायद्याची कार्यकक्षा सांभाळत उचापत खोरांना रोखण्यासाठी माहिती अधिकाऱ्यांनी कायद्याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. माहिती अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्याने आपली मानसिकता पारदर्शक ठेवली तरच कायद्याच्या वापरावर अंकुश राहील, असेही ते म्हणाले.

पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील मिटिंग हॉल मध्ये झालेल्या या शिबिराच्या नियोजनासाठी पोलीस निरीक्षक श्री. राऊत यांच्यासह त्यांच्या सहकाऱ्यांनी परिश्रम घेतले. देशमुख यांनी माहितीचा अधिकार या विषयावर दोन तास मार्गदर्शन करीत या कायद्यातील प्रत्येक तरतुदीकडे प्रशिक्षणार्थींची लक्ष वेधले. त्याप्रमाणे माहितीच्या अधिकारातून घोटाळे कसे रोखता येतात, प्रशासनात पारदर्शकता कशी आणता येते, याचीही काही उदाहरणे देत लहान लहान तरतुदी समजावून सांगितल्या. या शिबिरास निमंत्रित प्रशिक्षणार्थी हजर होते. त्यांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देत देशमुख यांनी मार्गदर्शनाचा समारोप केला.

Leave a Reply

Your email address will not be published.