Home » ब्रेकिंग न्यूज » तर..दारूचा पूर येणार – अँड.अजित देशमुख

तर..दारूचा पूर येणार – अँड.अजित देशमुख

तर..दारूचा पूर येणार – अँड.अजित देशमुख

डोंगरचा राजा / आँनलाईन

— तीव्र दुष्काळात जिल्ह्यात आणखी पन्नास बियरबार मंजूर होण्याच्या तयारीत ?

— तर दारूचा पूर येईल – अँड. अजित देशमुख

बीड – गेल्या काही वर्षापासून बीड जिल्ह्यात तीव्र दुष्काळ आहे. या वर्षीच्या उन्हाळ्यामध्ये जिल्ह्यात जनता आणि जनावर पिण्याच्या पाण्यासाठी व्यस्त असल्याचे दिसत होते. तीव्र दुष्काळाने जनता होरपळत असताना दुसरीकडे मात्र प्रशासन आणखी पन्नास बियरबार मंजूर करण्यात असल्याची माहिती समोर येत आहे. तर एका बियर बार साठी चक्क साडेतीन लाख रुपये खर्च होत असल्याचे काही लोकांचे म्हणणे आहे. जिल्हा प्रशासनाने जर दारू दुकाने मंजूर केली, तर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, अशा प्रकारचा इशारा ज्येष्ठ समाज सेवक मा. अण्णा हजारे प्रणित भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी दिला आहे.

एका बिअर बार च्या मंजुरीसाठी चक्क साडेतीन लाखांचा खर्च येत असल्याचे काही लोकांचे म्हणणे असले तरी, यावर जन आंदोलन भाष्य करणार नाही. असे घडत असेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व यंत्रणा काय करते हे तपासून पाहणे गरजेचे आहे. त्यांच्या परस्पर काही घटना घडत असतील नियंत्रण ठेवणे हे जिल्हाधिकार्‍यांचे कर्तव्य आहे.

बियर बार, देशी दारूचे दुकान, बिअर शॉपी अशा दारू दुकानांना परवानगी देण्याचे अधिकार कायद्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत. मात्र जिल्ह्यातील परिस्थिती पाहता, आहेत ती दारू दुकाने भरपूर आहेत. त्यामुळे नवीन परवाने देताना जिल्ह्यात पिदाड्यांची संख्या वाढणार नाही, शांततेचा भंग होणार नाही, आणि काही कुटुंब उध्वस्त होणार नाहीत, याची खबरदारी घेणे महत्त्वाचे आहे.

परवाने देणे हा अधिकार असला तरी देखील पिदाड्यांची संख्या वाढू नये आणि गैरप्रकार घडू नयेत म्हणून दारू रोखणे हे देखील नैतिक कर्तव्य आहे. जिल्ह्यात जवळपास आठशेच्या वर दारू दुकाने होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर यातील जवळपास अर्धी दुकाने बंद झाली. त्यातील अनेक दुकाने स्थलांतरित करून पुन्हा चालू करण्याच्या मार्गावर आहेत. मात्र हे होत असताना पुन्हा नवीन दुकाने मंजूर करण्याचा घाट घातल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

अधिकार आणि कर्तव्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. त्यामुळे अधिकार गाजवण्या पेक्षा नैतिक कर्तव्य पार पाडणे आवश्यक आहे. जर दारू दुकानांची संख्या वाढली, तर दुष्काळी परिस्थितीत होरपळणाऱ्या अनेक कुटुंबांना याच्या झळा पोचतील. कुटुंब उध्वस्त होणे अत्यंत चुकीचे असून अशी परिस्थिती उद्भवू न देणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यात दारू दुकाने वाढू नयेत, अवैद्य दारूची विक्री होऊ नये, कुटुंबाची बरबादी होऊ नये आणि पिदाड्यांची संख्या वाढू नये, यासाठी जन आंदोलन सातत्याने प्रयत्न करीत आले आहे. जन आंदोलनाच्या रेट्यामुळे आजपर्यंत कित्येक वेळा परवण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या बैठका रद्द करण्यात आलेल्या आहेत.

जिल्हा प्रशासन जर दारू दुकाने मंजूर करणार नसेल तर ही बाब आनंदाची आहे. मात्र प्राप्त माहिती प्रमाणे उत्पादन शुल्क खात्यामार्फत अतिशय गोपनीय पणाने दुकाने मंजूर करण्याची कारवाई चालू असल्याचे समजते. ही बाब गंभीर असून सामाजिक हित जोपासण्याच्या दृष्टीने या खात्याने दुकाने मंजूर करण्याचे आपले अधिकार वापरणे चुकीचे आहे. त्यापेक्षा जिल्ह्यात विकली जाणारी बेकायदा दारू रोखण्यासाठी या अधिकाऱ्यांनी आपला हक्क गाजवणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात जर नवीन दारू दुकाने मंजूर झाली तर आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा अँड. देशमुख यांनी दिला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.