Home » ब्रेकिंग न्यूज » तर आता जेल मध्ये जाल – अँड.अजित देशमुख

तर आता जेल मध्ये जाल – अँड.अजित देशमुख

तर आता जेल मध्ये जाल – अँड.अजित देशमुख

डोंगरचा राजा / आँनलाईन

— जिल्ह्यात पावणे दोन लाख निराधार तर लाख अर्ज मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

बीड – प्रशासनाला हाताशी धरून योजनेचा बट्ट्याबोळ सर्वत्र होताना दिसत आहे. बीड जिल्हा मात्र यात आघाडीवर आहे. बीड जिल्ह्यात लोकसभेला वीस लाख पन्नास हजार इतके मतदार होते. तर यातील चक्क पावणे दोन लाख लोक निराधार आहेत. जिल्ह्यात श्रावण बाळ राज्य सेवा निवृत्ती वेतन योजना आणि संजय गांधी निराधार अनुदान योजना या योजनांमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात लाभार्थी आहेत. यावरून स्वातंत्र्यानंतर जिल्ह्यात विकास न झाल्याने निराधारांची संख्या वाढली की, प्रशासनाच्या बोगसगिरीने हे घडत आहे, हे कळत नाही. इतके निराधार असले तरीही बीड जिल्ह्यात आणखी एक लाख निराधारांचे अर्ज मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत. ही बाब गंभीर असून पात्र लाभार्थ्यांना लाभ द्या, अपात्र लोकांना संगनमताने, भ्रष्ट कारभार करून खिरापत वाटली तर आता जेलमध्ये जावे लागेल, असा इशारा जेष्ठ समाजसेवक मा. अण्णा हजारे प्रणित भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी दिला आहे.

योजना कोणतीही असली तरी त्यात पळवाटा शोधून काढण्यात जिल्ह्यातील लोक सराईत आहेत. त्यांना त्या-त्या भागातील अनेकांचे सहकार्य लाभत असल्याने असा कळस गाठला आहे. यामुळे खरे लाभार्थी लाभापासून वंचित राहत असून अपात्र लोक प्रशासनाला हाताशी धरून योजनेत शिरकाव करत आहेत. महसूल प्रशासनाची ही गंभीर चूक असून आणखी लाख लोकांना मंजुरी देताना प्रशासनाने गंभीरपणे तपासणी केली पाहिजे.

बीड जिल्ह्यात श्रावण बाळ योजने अंतर्गत तालुका निहाय लाभार्थींची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे. बीड- १२,३२३, पाटोदा – ६,६३४, आष्टी – १४,९७९, शिरूर – ४,४९३, गेवराई – १८,७८०, वडवणी – ४,३०९, अंबाजोगाई – १७,१४४, परळी – ८,३४३, माजलगाव – १३,५३०, धारूर – ६,१५४ आणि केज – २०,२२४ याप्रमाणे एकूण एक लाख सव्वीस हजार नऊशे तेरा एवढी लाभार्थींची संख्या आहे.

त्याचप्रमाणे जिल्ह्यात संजय गांधी योजने अंतर्गत तालुकानिहाय पुढील प्रमाणे लाभार्थ्यांची संख्या आहे. बीड – ५,९४४, पाटोदा – १,९६२, आष्टी – ३,९११, शिरूर – १,९९६, गेवराई – ८,१६९, वडवणी – १,३३९, अंबाजोगाई – ३,७८८, परळी – ४,०३५, माजलगाव – ५,३०९, धारूर – १,८४० आणि केज – ४,००४ याप्रमाणे एकूण बेचाळीस हजार दोनशे सत्यांनाव एवढे लाभार्थी आहेत.

प्राप्त माहितीनुसार सध्या बीड तालुक्यामध्ये संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत जवळपास चार हजार तर श्रावण बाळ योजने अंतर्गत जवळपास सात हजार अर्ज मंजूरी साठी प्रलंबित आहेत. एकट्या बीड तालुक्यात अकरा हजार अर्ज मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असून जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यामध्ये साधारणपणे हीच परिस्थिती असल्याचे दिसते. पावणेदोन लाख निराधारांची संख्या निवडणुका जवळ आल्याचे कारण पाहून अर्ज मंजूर करण्याच्या गडबडीत तीन लाखावर जाऊन पोचते की काय ? अशी शंका येते.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अपंग, विधवा, परित्यक्ता, एच. आय. व्ही. पॉझिटिव्ह आणि मतिमंद असे प्रवर्ग आहेत. त्याचप्रमाणे श्रावण बाळ योजनेचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास संबंधिताचे उत्पन्न एकवीस हजार रुपयाच्या आत असले पाहिजे. वयाची पासष्ट वर्षे पूर्ण झाली पाहिजेत. कमविता मुलगा नसावा अथवा मुलं सांभाळत नसल्याबाबतचे शपथपत्र द्यावे लागते. पात्र लाभार्थ्याचा शोध घेऊन शासनाने ही योजना राबवली तर या लाभार्थींना आणखी दुप्पट पैसे दिले तरी हरकत नाही. पण बोगसगिरीने यात शिरकाव करून जर पात्र लाभार्थ्यांना दूर ढकलले जात असेल, तर ही बाब गंभीर आहे.

संजय गांधी निराधार योजना अंतर्गत अपंग व्यक्तीला एक हजार रुपये महिना तर अन्य लाभार्थ्यास सहाशे रुपये महिना आणि श्रावण बाळ योजना अंतर्गत सहाशे रुपये महिना याप्रमाने लाभ दिला जात होता. मात्र कालच्या अर्थसंकल्पामध्ये या सर्वच लाभार्थ्यांना सरसगट एक हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

महसूल प्रशासनाच्या संगनमताने योजना मंजूर करून घेण्यासाठी गावागावात दलाल काम करत आहेत. पगार चालू करतो, असं सांगून गावातील लोकांची लूट होत असताना लोक देखील या दलालांच्या भूलथापांना बळी पडून लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न करतात, ही बाब अतिशय गंभीर आहे. यामुळे खरे लाभार्थी लाभापासून वंचित राहत आहेत. विशेष बाब म्हणजे हे मानधन मंजूर करून घेण्यासाठी अर्जदाराचे वारस सुटबुटात पाठपुरावा करताना दिसत आहेत. लोक प्रतिनिधी देखील याला खतपाणी घालत असल्याचे लोकांचे म्हणणे आहे.

या लाभार्थींची दरवर्षी तपासणी झाली पाहिजे. तलाठ्याने हे काम केले पाहिजे. प्रशासनाने देखील निराधार व्यक्तीला कुठला आधार मिळाला आहे का ? लाभार्थी खरे आहेत का ? याचा सातत्याने आढावा घेतला पाहिजे. मात्र प्रशासन गंभीर नसून मयत लोकांना देखील अनुदान दिले जात असल्याची माहिती बऱ्याच वेळेस समोर येत आहे.

प्रत्येक तहसील कार्यालयामध्ये याबाबत एक समिती गठित करण्यात आलेली असून या समितीचे अध्यक्ष खाजगी व्यक्ती आहेत. समिती मध्ये अशासकीय सदस्य असून ते देखील प्रशासनाच्या बाहेरचे आहेत. तर सदस्य सचिव म्हणून तहसीलदार यांची नियुक्ती करण्यात आली असून या समितीमध्ये गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती हे देखील एक सदस्य आहेत.या सर्व गैर प्रकाराला आळा घालण्यासाठी शासनाने केलेल्या समितीचे अध्यक्ष हे देखील काही चूक झाल्यास तहसीलदारासह फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी पात्र समजले आहेत. शासनाने तसा शासनादेश काढलेला आहे.

बोगस लोकांना या योजनेत शिरकाव करू देणे योग्य नाही. खऱ्या लाभार्थ्यांना शासनाने दुप्पट मानधन दिले तरी हरकत नाही. मात्र आता विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आल्याच्या कारणाने जर बोगस मंजुऱ्या दिल्या आणि खऱ्या लाभार्थ्यांना डावलले, तर या समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्य सचिवांसह गटविकास अधिकारी यांना जेलमध्ये जावे लागेल, असा इशारा अँड. अजित देशमुख यांनी दिला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.