डोंगरचा राजा डोंगरचा राजा
अभियंत्यांना दंड आणि शिस्तभंगाची नोटीस – अँड. देशमुख
डोंगरचा राजा/आँनलाईन
– अनुपस्थितीची घेतली आयोगाने दखल
– अँड. अजित देशमुख
बीड — माहितीचा अधिकार कायदा अस्तित्वात येऊन कित्येक वर्षे झाली आहेत. मात्र माहिती अधिकारी यांची माहिती न देण्याची मानसिकता अजूनही बदलत नाही. बीड येथील जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी उप कार्यकारी अभियंत्यांना माहिती मागितली होती. ही माहिती न दिल्याने राज्य माहिती आयुक्त यांनी उप कार्यकारी अभियंता, माळीवेस, बीड यांना शास्ती का करण्यात येऊ नये ? आणि शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये ? अशा आशयाची नोटीस बजावली आहे. तर अपिलीय अधिकारी तथा कार्यकारी अभियंता, महावितरण, जालना रोड, बीड यांचेवर शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी नोटीस बजावली आहे. महावितरण मध्ये यामुळे खळबळ माजली आहे.
अँड. देशमुख यांनी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये माहिती अधिकारात अर्ज देऊन कृती मानकांची पूर्तता न केल्याने ग्राहकांबाबत जी भूमिका घ्यावी लागते, त्या बाबतच्या शासन आदेशाची प्रत मागितली होती. ही प्रत माहिती अधिकारी यांनी मुदतीत दिली नाही. त्यामुळे देशमुख यांनी कार्यकारी अभियंत्याकडे प्रथम अपील दाखल केले होते.
अपिलाच्या सुनावणीची नोटीस कार्यकारी अभियंता यांनी दिली. मात्र यानंतर निकाल दिला नाही. त्यामुळे देशमुख यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे धाव घेतली होती. राज्य माहिती आयोगात याबाबत सुनावणी झाल्यानंतर आयोगाचा निर्णय नुकताच प्राप्त झाला आहे.
राज्य माहिती आयोगाने सुनावणीच्या वेळी गैरहजर राहिल्यामुळे माहिती अधिकारी तथा उपकार्यकारी अभियंता आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा कार्यकारी अभियंता हे आयोगाच्या पूर्व परवानगी शिवाय सुनावणीला गैरहजर राहिल्याने याची गंभीर दखल घेतली आहे. शासन आदेशाप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, महावितरण यांनी चौकशी करावी, आणि आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे.
त्याचप्रमाणे आयोगाने देशमुख यांनी मागीतलेली माहिती नोंदणीकृत टपालाने विनामूल्य देण्याचे आदेश दिले आहेत. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर मुदतीत माहिती न दिल्याने कायद्यातील तरतुदीचा भंग झाल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. त्यामुळे आयोगाने कलम वीस प्रमाणे शास्त्री का लादू नये आणि शिस्तभंगाची कार्यवाही का करण्यात येऊ नये ? याचा खुलासा प्रत्यक्ष उपस्थित राहून उप कार्यकारी अभियंता यांनी तीस दिवसात द्यावा, असा आदेश दिला आहे.
त्याचप्रमाणे अपिलीय अधिकाऱ्यांनी अपील दाखल दिनांका पासून पंचेचाळीस दिवसाच्या आत निर्णय दिलेला नाही, त्यामुळे शासन परिपत्रकाचा भंग झाला असून हा भंग जाणीवपूर्वक केल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे कार्यकारी अभियंता यांचे विरोधात शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याचे आदेश सक्षम प्राधिकरणाला का देऊ नयेत ? याचा खुलासा तीस दिवसात करण्याचे आदेश कार्यकारी अभियंत्यांना दिले आहेत.
अधीक्षक अभियंता, महावितरण, बीड यांनी या सर्व बाबींना जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे निश्चित करून या कलमाचा भंग केलेल्या जबाबदार व्यक्ती यांचेवर या आदेशाची तामिली करावी. आणि पोच घ्यावी, असेही आदेश दिले आहेत.
महावितरण कार्यालयाचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. त्याचप्रमाणे माहिती अधिकाराचा जाणीवपूर्वक अवमान केल्याचे यावरून पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. निगरगट्ट अधिकाऱ्यांना ही चपराक बसली असून माहिती अधिकाराचा यापुढे अवमान होणार नाही, याची दखल त्यांनी घ्यावी. माहिती आयोगाचा आणखी वापर करून महावितरणला जेरीस आणावे लागेल, असा इशारा देशमुख यांनी दिला आहे.
