Home » माझा बीड जिल्हा » मूग खरेदी मागचं गौडबंगाल..!

मूग खरेदी मागचं गौडबंगाल..!

मूग खरेदी मागचं गौडबंगाल..!

रविकांत उघडे /डोंगरचा राजा ऑनलाईन

सरकारी मूग खरेदी मागचं गौडबंगाल कायमचं ..!

उपनिबंधक कार्यालयास न कळवताच खरेदी सुरू ; बाजार समिती अनभिज्ञ

माजलगाव : प्रतिनिधी
सरकारी मूग व उडीद खरेदी करण्यासाठी अंबाजोगाई येथील शीतल कृषी निविष्ठा सहकारी संस्थेला सरकारी बरदाना उपलब्ध झाला कृषी उत्पन्न बाजार समितीची जागा पण उपलब्ध झाली मात्र याची कसलीच माहिती माजलगाव सहाय्यक उपनिबंधक कार्यालयास नव्हती तसेच या संस्थेस परवानगी दिल्याचे किंवा नाहरकत प्रमाणपत्र दिल्याची नोंद ही सहाय्यक उपनिबंधक कार्यालयात उपलब्ध नाही अशी माहिती सहकार अधिकारी एस. के.शेरखाने यांनी दिली.

तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जागेत खरेदी केंद्र सुरू असूनही याबाबत बाजार समिती प्रशासनाला कसलीच माहिती नव्हती.यावरून या मूग खरेदी मागील गौडबंगाल उलगडण्या ऐवजी वाढतच चालले आहे.48 तासात तब्बल 890 पोते मूग खरेदी करण्यात आला असून कागदोपत्री कसलीच नोंद न ठेवता हा मूग सरकारी बारदाण्यात भरण्यात आला आहे. एका सातबारावर केवळ 3 क्विंटल मूग घालण्याची परवानगी असते असे गृहीत धरले तरी 150 शेतकऱ्यांचा मूग 2 दिवसात खरेदी होणे आवश्यक आहे.मात्र या ठिकाणी ऑनलाइन नोंदणी करून 10 वा नंबर असलेल्या शेतकऱ्याचा मूग अजून बाकी आहे मग हा खरेदी केलेला मूग नेमका कोणाचा आहे ? हा प्रश्न निरुत्तरच आहे. काल शेतकऱ्यांनी खरेदी बंद पाडल्या नंतर या खरेदी केंद्रावरील सर्व कर्मचारी तेथून पळून गेले.मग हा 890 पोते मूग कोणाचा आहे ?राजकीय नेत्याचा की व्यापाऱ्यांचा ? की या संस्थेच्या अंबाजोगाई येथील संचालक मंडळाच्या आहे का असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे ?

चौकट
——————
शितल कृषी निरीष्ठा सहकारी संस्थेच्या चेअरमनचा नातेवाईक असणारा बाळासाहेब दत्तात्रय आपेट पंचनाम्यावेळी हजर झाला.त्यास सहकार अधिकारी शेरखाने यांनी परवानगी पत्र व इतर रजिस्टरची मागणी केली तसेच एआर कार्यालयास का कळवले नाही असे विचारले असता उद्या सर्व कागदपत्र घेऊन येतो असे आपेट म्हणाला मात्र 24 तास उलटूनही तो आला नसल्याचे शेरखाने यांनी सांगितले.

चौकट
—————–

डीएमओची मिलीभगत असल्याचा आरोप शिवसेना तालुका प्रमुख अप्पसाहेब जाधव यांनी केली तर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात शितल कृषि निरीष्ठा सहकारी संस्थेस जागा उपलब्ध होऊन खरेदी सुरू झाली तरी याची माहिती कृषी उत्पन्न बाजार समितीला कशी नाही तसेच परवानगी पत्र न पाहता निबंधक कार्यालयास न कळवता खरेदी का करू दिली हा पण एक मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.