Home » महाराष्ट्र माझा » शिक्षण विभागाला माहिती आयोगाची नोटीस.

शिक्षण विभागाला माहिती आयोगाची नोटीस.

शिक्षण विभागाला माहिती आयोगाची नोटीस.
डोंगरचा राजा /आँनलाईन.

बीड – माहिती अधिकारात मागीतलेली माहिती मुदतीत देणे बंधनकारक आहे. मात्र ज्या प्रकरणात घोटाळा आहे, ती माहिती प्रशासन दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न करते. अंबाजोगाई तालुक्यातील जिल्हा परिषद प्राथमीक शाळा, मांडवा तांडा, मैदरी तांडा आणि शिवाचा तांडा या घोटाळेबाज शाळांची माहिती नाकारल्या प्रकरणी राज्य माहिती आयोगाने माहिती अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. यात शास्ती का लादू नये, याबाबत समक्ष हजर राहून खुलासा करण्याचा आदेश दिला आहे.
अंबाजोगाई तालुक्यातील मांडवा तांडा येथील संजय दुर्योधन जाधव या अर्जदाराने गट शिक्षण अधिकारी, पंचायत समिती, अंबाजोगाई या कार्यालयात अर्ज देऊन माहिती मागितली होती. जिल्हा परिषद प्राथमीक शाळा, मांडवा तांडा या शाळेचे विभाजन करून बेकायदेशीर रितीने आणखी दोन तुकडे करत मैदरी तांडा आणि शिवाचा तांडा या दोन बेकायदेशीर शाळा उभ्या करण्याचा प्रयत्न शिक्षण विभाग आणि काही लोकांनी केला होता.
या शाळा निकषात बसत नव्हत्या. म्हणून तेथील विष्णू जाधव यांनी माहित गोळा केली होती. उर्वरीत काही माहिती संजय जाधव यांनी मागितली होती. त्यांना माहिती न दिल्याने त्यांनी प्रथम अपील दाखल केले होते. प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी पंधरा दिवसात माहिती देण्याचा आदेश दिला होता. तरीही माहिती अधिकाऱ्याने माहिती दिली नव्हती.
माहिती अधिकार कायद्याचा अवमान करत माहिती न दिल्याने संजय जाधव यांनी बीड येथील अँड. अजित एम. देशमुख यांचेमार्फत राज्य माहित आयुक्त, खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे अपील दाखल केले होते. त्यात सुनावणी होऊन हा निकाल आला आहे.
अर्जदाराने या तपासणी अहवालाच्या प्रती, स्थानीक पातळीवर विस्तार अधिकारी यादव यांना दिलेले पूर्णतपासणी आदेशाची प्रत, त्यानंतर विस्तार अधिकारी सोनवणे यांना दिलेल्या आदेशाची प्रत, यासह सर्व अहवालाच्या प्रती मागितल्या होत्या. या सर्व अहवालात विसंगती असून त्यामुळे माहिती दडविण्याचा प्रयत्न होत आहे.
आयोगाने अपील मंजूर करून पंधरा दिवसात ही सर्व माहिती विनामूल्य देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदींचा भंग केल्याने माहिती अधिकारी यांना शास्ती का लादू नये ? आणि त्याचेवर शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये ? अशा आशयाची नोटीस बजावली आहे. शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक ) जिल्हा परिषद बीड यांनी दोषी माहिती अधिकारी यांची नावे निश्चित करून त्यांच्यावर या नोटीस बजावण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत.
शिक्षण विभाग हा गलथान कारभाराचा कळस होत चालला आहे. या निर्णयाच्या निमित्ताने हा विभाग पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या प्रकरणात सध्या एक चौकशी चालू आहे. त्यामुळे आता यात काय होते, यावर आपले लक्ष असून ठोस कारवाई झाली पाहिजे. माहिती अधिकारी यांनी आता पारदर्शक पणाने कायदा हाताळावा. अर्जदारांची पिळवणूक थांबवावी, असे अँड. अजित देशमुख यांनी म्हंटले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.