Home » माझा बीड जिल्हा » शेतक-यांना ८ हजार कोटीचे पॅकेज मंजूर.

शेतक-यांना ८ हजार कोटीचे पॅकेज मंजूर.

शेतक-यांना ८ हजार कोटीचे पॅकेज मंजूर.
– ना.पंकजाताई मुंडे यांचे आभार.
डोंगरचा राजा / आँनलाईन.
– ऊस उत्पादकांना मिळाला दिलासा.

मुंबई दि. ०६—- राज्याच्या ग्रामविकास आणि महिला बालविकास मंत्री ना पंकजाताई मुंडे यांनी साखर उद्योगाच्या समस्यांबाबत मांडलेल्या सूचनांचा ऊस उत्पादक शेतक-यांना फायदा झाला आहे, आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने ऊस उत्पादक शेतक-यांना आठ हजार कोटीचे पॅकेज मंजूर करून मोठा दिलासा दिला आहे.

साखर सेस आणि जीएसटी बाबत राज्यातील साखर कारखान्यांचे अध्यक्षांची एक बैठक २८ मे रोजी सहयाद्री अतिथीगृहात झाली होती. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, महसुल मंत्री चंद्रकांत पाटील, वित्तमंत्री, सुधीर मुनगंटीवार, ग्रामविकास मंत्री पंकजाताई मुंडे, सहकार मंत्री, सुभाष देशमुख, राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे, दिलीप वळसे-पाटील, खा. संजय पाटील, आ. मोनिका राजळे आदी उपस्थित होते.

या बैठकीत ना. पंकजाताई मुंडे यांनी साखर उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी काही सूचना केल्या होत्या. राज्यात ऊस व साखरेचे उत्पादन वाढल्याने, साखरेच्या भावात घसरण होवून साखर कारखाने, ऊस उत्पादक शेतकरी आणि कामगार अडचणीत आले आहेत, यांवर उपाययोजना करण्यासाठी यात चर्चा झाली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे अंबाजोगाईच्या दौऱ्यावर असताना ग्रामविकास मंत्री, पंकजाताई मुंडे यांनी त्यांना साखर उद्योगासमोरील समस्या सोडवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची विनंती केली होती. तसेच दिल्लीत या विषयाबाबत पुढाकार घेऊन योग्य मदतीचे आश्वासन घेण्याबाबत सुचविले होते.
केंद्र व राज्य सरकारने बी हेवी पासून मोलॅसिस व इथेनॉल तयार करण्याच्या तंत्रज्ञान वापराला प्रोत्साहन देणे, रॉ शुगर निर्यात करण्यासाठी योग्य वेळी निर्णय घेणे, को-जनरेशन असलेले साखर कारखान्यांकडून वीज वापरापोटी रु. 1.20 प्रति युनिट सरकार घेत आहे, ते बंद करण्याबाबत अनेक साखर कारखान्यांच्या चेअरमनने केलेली विनंती,यांवर चर्चा करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या ऊसाला चांगला भाव मिळाला पाहिजे तसेच बाजारात साखरेचे दरही निश्चित झाले पाहिजे,अशीही सूचना या वेळी करण्यात आली. ग्राहक बाजारातील साखर स्वस्त व व्यापारी उद्योगांना लागणारे साखर दर जास्त ठेऊन ऊस उत्पादक शेतक-यांना न्याय देता येऊ शकेल, यांवरही चर्चा करण्यात आली. जीएसटी कौन्सिल मध्ये डिस्टलरी उत्पादने तसेच इथेनॉल यांवरील 18 टक्के करात कपात केल्यास त्याचाही फायदा होऊन शेतकऱ्यांना पैसे देण्यासाठी कारखान्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. आज संपूर्ण देशात कारखान्यांना 20 हजार कोटीचे देणे शिल्लक आहे;  तर महाराष्ट्रात रु. 1900 कोटीचे देणे बाकी आहे. या मधुन मार्ग काढण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने योग्य निर्णय घेतल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सुरक्षा देता येईल, अशीही चर्चा या बैठकीत करण्यात आली होती.

*आठ हजार कोटीचे पॅकेज*
——————————-
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला असून आठ हजार कोटीचे पॅकेज त्यासाठी मंजुर करण्यात आले आहे. तसेच, साखर कारखान्यातून निघणाऱ्या साखरेची किमान आधारभुत किंमत २९ रूपये निश्चित केले जाण्याची शक्यता असून तीस लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक केला जाणार आहे. ना.पंकजाताई मुंडे यांनी केलेल्या या सूचनांमुळे ऊस उत्पादक शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
●●●●

Leave a Reply

Your email address will not be published.