Home » महाराष्ट्र माझा » ना.धनंजय मुंडेंच्या प्रयत्नांना यश.

ना.धनंजय मुंडेंच्या प्रयत्नांना यश.

ना.धनंजय मुंडेंच्या प्रयत्नांना यश.
डोंगरचा राजा / आँनलाईन
– हरभरा खरेदीस 13 जुन पर्यंत मुदतवाढ.
– खरेदी न झालेल्या तुर, हरभर्‍यासाठी बाजार भाव  व हमीभावातील फरकाची रक्कम द्यावी-ना.धनंजय मुंडे.
मुंबई — राज्यात खरेदी न झालेल्या आणि फक्त नोंदणी झालेल्या तुर, हरभरासाठी प्रति क्विंटल 1 हजार रूपये अनुदान देण्याची शासनाने घोषणा केली असली तरी ही घोषणा फसवी असुन त्याऐवजी  शासकिय खरेदी न झालेल्या शेतकर्‍यांकडील सर्व तुर, हरभर्‍यासाठी बाजार भाव व हमीभावातील फरकाची रक्कम शासनाने द्यावी अशी मागणी ना.धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.

दरम्यान विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते ना.धनंजय मुंडे यांनी सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांना यश आले असुन शासनाने हरभरा खरेदीस 13 जुन पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

राज्यातील हजारो शेतकर्‍यांचा लाखो क्विंटल हरभरा, तूर खरेदी नोंदणी करूनही खरेदी अभावी पडुन आहे. त्यामुळे राज्यातील शेवटच्या शेतकर्‍याचा हरभरा, तुर खरेदी होईपर्यंत खरेदी केंद्र सुरू ठेवावीत व या योजनेला मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी विरोधी पक्षनेते ना.धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे 30 मे रोजी व 19 मे रोजी केली होती. आज शासनाने हरभरा खरेदीस 13 जुन पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे जाहिर केले.

याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना धनंजय मुंडे म्हणाले की शासनाने 13 जुन पर्यंत मुदतवाढ दिली असली तरी या कालावधीत शेतकर्‍यांकडील संपुर्ण हरभरा खरेदी होईल यासाठी बारदाना, गोदामे आदींची व्यवस्था करावी जेणे करून एकही शेतकरी विक्री पासुन वंचित राहणार नाही.

तुर व हरभरा उत्पादकांना प्रति क्विंटल एक हजार रूपये अनुदान देण्याची शासनाने घोषणा केली असली तरी ही घोषणा ही शेतकर्‍यांची फसवणुक करणारी आहे. बाजारात हरभर्‍याला केवळ तीन हजार तर तुरीसाठी चार हजार रूपये भाव मिळत आहे. शासकीय हमीभाव मात्र 4400 व 5450 असल्याने शेतकर्‍यांचे एका क्विंटल मागे 1500 रूपये नुकसान होणार असतांना शासनाने केवळ एक हजार रूपये ते ही केवळ एका क्विंटल पर्यंतच्या मर्यादेत देण्याची घोषणा करून शेतकर्‍यांची फसवणुक केली आहे.

त्या ऐवजी शासनाने मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर भावांतर योजना सुरू करून बाजारभाव व हमीभाव यातील फरकाची रक्कम शेतकर्‍याला अनुदान स्वरूपात द्यावी अशी मागणी केली आहे.

सरकार खरेदीचे विक्रमी आकडे सांगत असले तरी मागील तीन ते चार वर्षात शेतमालाच्या चुकीच्या आयात धोरणामुळे सातत्याने शेतमालाचे बाजारभाव कोसळत असल्याने शासकिय खरेदी, विक्रि अनिवार्य झाली आहे. त्यामुळेच शासनाने केलेल्या खरेदीचे आकडे मोठे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात उत्पन्नाच्या तुलनेत 30 टक्के ही खरेदी झाली नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.