Home » माझा बीड जिल्हा » तर अधिकाऱ्यांना जेल दाखवू – अँड.देशमुख

तर अधिकाऱ्यांना जेल दाखवू – अँड.देशमुख

तर अधिकाऱ्यांना जेल दाखवू – अँड.देशमुख 

डोंगरचा राजा / आँनलाईन

– पुन्हा दोनशे कोटींचा घोटाळा होणार.
बीड — बीड मधला पाचशे कोटी रुपयांचा रेल्वे भू संपादन घोटाळा आम्ही थांबवला. मात्र मगरूरी वाढलेले अधिकारी पुन्हा जुन्याच भू संपादनात दोनशे कोटींचा घोटाळा करायला निघाले आहेत. असे झाले तर या अधिकाऱ्यांना जेलमध्ये तर जावे लागेलच, पण नियतीही त्यांना सोडणार नाही. आणि अशा लोकांना कायद्यात दुरुस्ती होऊन थेट फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्याची मागणीही पुढे येईल. आपण यात पूर्ण लक्ष ठेवून आहोत. रेल्वे लवकर येण्यासाठी या लबाडांना रोखून जन आंदोलन सरकारला बुडू देणार नाही, असे जेष्ठ समाज सेवक मा. अण्णा हजारे प्रणित भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी म्हंटले आहे.
कोणत्याही कामात मर्यादा पाळली गेली पाहिजे. मात्र डोळे मिटून दूध पिणाऱ्या मांजरासारखी परिस्थिती रेल्वे भू संपादनात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी निर्माण केली आहे. असे अधिकारी सर्वच खात्याला लाभले तर देशात काही दिवसातच अराजक माजेल. या अधिकाऱ्यांनी एवढी लाज का सोडली, हेही समजत नाही.
रेल्वे स्थानकासाठी बीड येथील तरफ पिंगळे मधील सर्व्हे नं. १५१, १५२, १५३, १५७, १५८ आणि १५९ या सर्व्हे नंबर मधील पाहिजे तेवढी जमीन संपादित केली आहे. त्यांना मावेजाही दिला आहे. कहर म्हणजे यात पंचेचाळीस कोटी रुपयांचा मावेजा सरकारी रस्ते आणि एन. ए., ले आउट झालेल्या जमिनीतील ओपन स्पेसला दिला आहे. यात अधिकाऱ्यांनी मोठा मलिदा मारल्याची चर्चा आहे.
एका प्लॉटचा मावेजा अनेकांना दिल्याचीही चर्चा आहे. कोणता प्लॉट आणि कोणती शेती कोणाच्या मालकीची आहे, हे नकाशात स्पष्ट दाखवून त्यालाच मावेजा देण्याची तरतूद आहे. मात्र तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख, बीड या कार्यालयातील अधिकारी आणि मोजणीदार यांनी लाच खाल्ल्याने त्यांनी हे व्यवस्थित दाखवले नाही. यातूनच घोटाळ्याचा प्रारंभ झाला आहे. मग त्याला समर्थन देत महसूल विभागाने भ्रष्टाचारात उडी घेत कळस केला आहे.
अशा प्रकाराने मावेजाची रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. तरीही जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख आणि जिल्हाधिकारी यावर का नियंत्रण ठेवत नाहीत, हा खरा संशोधनाचा विषय आहे. एकदा संपादीत जमिनीतील मावेजा दिला की पुन्हा ही संचिका बंद व्हायला पाहिजे. मात्र हे अधिकारी खाजगी महसूल कमविण्यासाठी पुन्हा एकदा ओपन स्पेस आणि रस्त्यांचा मावेजा देण्याच्या तयारीत आहेत.
घोटाळ्याची पाळंमुळं खोल रुजलेल्या या प्रकाराला थेट मंत्रालयातून काही प्रभावशाली लोकांचे समर्थन असल्याचीही चर्चा आहे. हे असे होत राहिले तर अधिकारी आणि संबंधीत लोक देश विकायलाही मागेपुढे पाहणार नाहीत.
जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांना या संदर्भात निवेदन देण्यात आले असून या गंभीर प्रकरणातील आमच्या यापूर्वीच्या आणि या निवेदनावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ही सर्व संचिका, सर्व खरे आणि बोगस एन. ए. आदेश, त्या त्या आदेशाच्या सर्व कागदपत्रांच्या फाईल आणि अन्य कागदपत्र मागवून घ्यावीत. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोनही भू संपादन अधिकारी, भूमी अभिलेखचे जिल्हा व तालुका स्तरावरील अधिकारी, तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि अन्य संबंधीत अधिकाऱ्यांची आमच्या उपस्थितीत बैठक बोलावण्याची मागणी जन आंदोलनाने केली आहे.
जुन्याच नोटिफिकेशन ला जोडून हा घोटाळा पुन्हा एकदा रचला जात आहे. यातून मिळणाऱ्या कोट्यावधींच्या कमाईमध्ये अनेकांचा खाजगी हिस्सा असणार आहे. मूळ शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळत नाही. तर उपटसूंभ लोक यातून प्रशासनासोबत संगनमत करून लाभ मिळवत असतात.
हे सर्व प्रकरण जन आंदोलनाच्या भीतीने अत्यंत गोपनीय पद्धतीने हाताळले जात आहे. ही चर्चा कार्यालयात दबक्या आवाजात आहे. ती आम्ही जनतेसाठी खुली करत आहोत. असे झाले तर थेट दिल्ली गाठून केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यां समोर आम्ही आंदोलन करू. तसेच मुख्यमंत्र्याच्या निषेधार्थ मुंबईत आंदोलन करू. एकीकडे आंदोलन तर दुसरीकडे कायद्याची लढाई अशा दोन्ही माध्यमातून आपण महसूल आणि भूमी अभिलेखच्या अधिकाऱ्यांना संबंधितांसह जेल मध्ये पाठवू, असे अँड. देशमुख यांनी म्हंटले आहे.

———–
चौकट
———–
* घोटाळ्याला मंत्रालयातून समर्थन
* मोजणीदार करत आहेत कहर
* सरकारी जमिनीचा देणार मावेजा
* मूळ शेतकऱ्यांची केली पिळवणूक
* तर जेलमध्ये चक्की पिसावी लागेल
—————

Leave a Reply

Your email address will not be published.