Home » महाराष्ट्र माझा » यंदा पीककर्ज युद्धपातळीवर! – मुख्यमंत्री फडणवीस

यंदा पीककर्ज युद्धपातळीवर! – मुख्यमंत्री फडणवीस

यंदा पीककर्ज युद्धपातळीवर! – मुख्यमंत्री फडणवीस
डोंगरचा राजा / आँनलाईन
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पुढील महिना-दीड महिना महत्त्वाचा असून खरीप हंगामात गुणवत्तापूर्ण बियाणे, खते पुरवठा करण्याबरोबरच शेतकऱ्यांची आर्थिक गरज भागवण्याची आवश्यकता आहे. १०० टक्के कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळावे यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहकार विभागाच्या मदतीने खरीप पीककर्ज पुरवठय़ाचे जिल्हानिहाय नियोजन युद्धपातळीवर काम करावे, असा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी दिला. २०१८-१९ साठी ६२ हजार ६६३ कोटी रुपयांच्या पीककर्जाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक वांद्रे येथील रंगशारदा सभागृहात शनिवारी पार पडली. या वेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. ते म्हणाले, कृषी उत्पादकतेत जलसंधारणाचे अनन्यसाधारण महत्त्व असते. राज्याच्या ग्रामीण भागात जलयुक्त शिवार अभियानाचे काम युद्धपातळीवर करण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. गेल्या वर्षी ३० टक्क्यांनी पर्जन्यमान कमी होऊनही जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे, सिंचन विहिरीसारखी कामे राज्य सरकारने केल्याने त्यांचा चांगला परिणाम दिसून आला आहे. संपूर्ण मे महिन्यात जलयुक्तच्या कामांवर भर देऊन कामे वेळेत पूर्ण करावीत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.‘महावेध’च्या माध्यमातून हवामानाची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत योग्य प्रकारे जाईल व दुबार पेरणीची गरज पडणार नाही, यासाठी सर्वानी कटाक्षाने लक्ष द्यावे. महावेध, कृषी विद्यापीठ व कृषी विभागांनी समन्वय ठेवून माहितीचे संदेश गावपातळीवर पोहोचवावेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्याचबरोबर पीकविम्याबाबत शेतकऱ्यांनी वेळेवेर अर्ज करावेत याकडे कृषी विभागाने लक्ष द्यावे, अशी सूचनाही फडणवीस यांनी केली.
बैठकीला महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा, गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत, पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर, पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर, कामगारमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, दीपक केसरकर, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विजय कुमार आदी उपस्थित होते.

राज्यात शेतकरी कर्जमाफी देण्यात आली आहे. आता खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्याची गरज भासते. त्या दृष्टीने पुढील दीड महिना आव्हानांचा आहे. शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्जपुरवठा युद्धपातळीवर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष द्यावे. राष्ट्रीयीकृत व व्यावसायिक बँकांनी कृषी पतपुरवठय़ाबाबत उदासीनता झटकून कर्जपुरवठा करावा.
– देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

Leave a Reply

Your email address will not be published.