Home » ब्रेकिंग न्यूज » ‘त्या’ सदस्यांच्या निर्णय पुन्हा सरकारच्या कोर्टात.

‘त्या’ सदस्यांच्या निर्णय पुन्हा सरकारच्या कोर्टात.

‘त्या’ सदस्यांच्या निर्णय पुन्हा सरकारच्या कोर्टात.

 -१५ मे रोजी होणार सुनावणी.

 मुंबई / डोंगरचा राजा आँनलाईन 

बीड जिल्हा परिषदेच्या त्या सदस्यांच्या अपात्रतेचा निर्णय पुन्हा राज्य सरकारच्या कोर्टात आला आहे. या प्रकरणातील स्थगिती आदेशाची पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आज दिले. त्यानुसार या प्रकरणी येत्या 15 मे रोजी ग्रामविकास मंत्री ना. पंकजाताई मुंडे यांच्यासमोर सुनावणी होणार आहे.
बीड जिल्हा परिषदेच्या सहा जिल्हा परिषद सदस्यांना अपात्र ठरविण्यासाठी जिल्हाधिकारी, बीड यांच्याकडे याचिका दाखल करण्याल आली होती, त्यावर सुनावणी घेऊन जिल्हाधिकारी, बीड यांनी सदर सदस्यांना अपात्र घोषित केले होते. सदर निकालास राज्य शासनाकडे अपीलाद्वारे आवाहन दिल्यानंतर ग्रामविकास, मंत्री ना. पंकजाताई मुंडे यांच्याकडे सुनावणी झाली होती, त्यांनी या प्रकरणाच्या अंतिम सुनावणी पर्यंत जिल्हाधिकारी, बीड यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती.

सदर स्थगिती आदेशा विरुध्द मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सदर याचिकेत अपीलात स्थगिती देण्याची कायद्यात तरतुद नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सदर अपात्रता अर्जावर स्थगिती देता येत नाही व मा. मंत्री,ग्रामविकास यांनी सदर आदेश प्रतिवादीना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी न देता दिलेला आहे, असे तीन मुददे मांडण्यात आले होते. यावर राज्य सरकारने कायदयामध्ये अपीलाची तरतुद आहे व अपीलात स्थगीती देता येते असे भारतीय दिवाणी संहिता या कायद्या आधारे स्पष्ट केले. तसेच सदरील स्थगिती आदेश हा अंतरिम असून प्रतिवादींना नोटीस काढण्यात आली आहे व प्रतिवादीच सुनावणी दरम्यान सरकारकडे पुढील वेळ मागुन घेत आहे असे स्पष्ट केले. यावर मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने याचिकाकर्त्याचे पहिले दोन्ही आक्षेप फेटाळुन लावत प्रतिवादीना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देवून सदर याचिकावरील स्थगिती आदेशाची पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश‍ दिले. राज्य सरकाने म्हणजे मा.मंत्री, ग्रामविकास यांनी वादी व प्रतिवादीना आपले म्हणणे मांडण्याची पुर्ण संधी देऊन स्थगिती आदेशावर योग्य तो निर्णय घ्यावा असे आदेश न्यायालयाने आज पारीत केले आहे. त्यामुळे मा.मंत्री, ग्रामविकास यांच्यासमोर येत्या 15 मे रोजी यासंदर्भात सुनावणी घेण्यात येणार आहे.

सोशल मिडियामध्ये चुकीच्या
बातम्या व्हायरल
—————————–
न्यायालयाच्या आदेशाची कुठलीही खातरजमा न करता कांही उतावीळ लोकांनी यासंदर्भात चुकीच्या बातम्या समाज माध्यमांमध्ये पसरविल्यामुळे अनेकांनी त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभा केले होते.
●●●●

Leave a Reply

Your email address will not be published.