Home » संपादकीय » संशयकल्लोळ कायम

संशयकल्लोळ कायम

संशयकल्लोळ कायम
सोहराबुद्दीन बनावट चकमकीच्या तपासाची सूत्रे ज्यांच्याकडे होती, त्या न्या. ब्रिजमोहन लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणावरून काहूर उठले होते. त्यांच्या मृत्यूबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला होता. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचा या प्रकरणात कथित सहभाग असल्याच्या आरोपावरून लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणालाही राजकीय वळण लागले होते. न्या. उत्पात व रेवती ढेरे यांच्या अचानक झालेल्या बदल्या आणि लोया यांच्यावर अनुकूल निकाल देण्यासाठी शहा यांचेच चुलतबंधू व मुंबई उच्च न्यायालयातील तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींनीच दबाव आणल्याच्या आरोपावरून तर हे प्रकरण चांगलेच गाजत होते.
आता कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिक असल्याचे नमूद करीत त्यासंबंधी संशय घेणाऱ्या सर्वंच याचिका निकाली काढल्याने अमित शहा यांना दिलासा मिळाला आहे. याचिका फेटाळल्यानंतरही कॉंग्रेस व भाजपने या विषयावरचे राजकारण सुरूच ठेवले असून ते दोन्ही पक्षांना शोभणारे नाही. कोणत्या गोष्टीचे भांडवल करावे आणि कोणत्या नाही, याचे तारतम्य राजकीय पक्ष हरवून बसले, तर काय होते, याचे हे प्रकरण म्हणजे, उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. लोया यांच्या मृत्यूनंतर कित्येक दिवसांनी एका साप्ताहिकात याबाबतचा लेख प्रसिद्ध झाला. लोया यांचा मृत्यू हृदयविकाराने झाला असताना, काही संदिग्ध गोष्टींचा आधार घेत त्यांचा मृत्यू नैसर्गिक नव्हता, असे चित्र निर्माण करण्यात आले.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये त्यांच्या बहिणीने काही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. अगोदर लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणी कोणतीही तक्रार नसल्याचे म्हणणारे त्यांचे कुटुंबीयही नंतर वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या मुलाखती द्यायला लागल्याने, या प्रकरणाची गुंतागुंत वाढत गेली. या प्रकरणाची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका मुंबई व दिल्लीत दाखल झाल्या. महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची आवश्‍यकता नाही, अशी भूमिका घेतल्याने संशय आणखी बळावत गेला; परंतु आता राज्य सरकारची भूमिका किती योग्य होती, हे स्पष्ट झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणाची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी होणार नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. “न्या. लोया यांच्या मृत्यूविषयीच्या याचिकांमध्ये काहीही तथ्य नसून हा न्यायमालिकेची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असले, तरी याच प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी बंडखोरी करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात प्रथमच सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कारभाराबाबत संशय घेतला होता, हे विसरता येणार नाही. हे सर्व प्रकरण समजून घेतल्याशिवाय त्यातील गुंता समजणार नाही. न्या. लोया यांचा मृत्यू 1 डिसेंबर 2014 मध्ये नागपूरमध्ये झाला होता. त्या वेळी ते त्यांच्याच एका सहकारी न्यायाधीशांच्या मुलीच्या लग्नासाठी नागपूरला गेले होते. त्याठिकाणी हृदयविकाराच्या झटक्‍याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात येते.
त्यांच्यासोबत काही न्यायाधीशही होते. त्यांनीच त्यांना रुग्णालयात हलविले होते; परंतु त्यांच्या बाबतीतही नंतर संशय घेण्यात आला. रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नोंदीतील संदिग्धतेचा फायदा घेत हे प्रकरण म्हणजे एक मोठे षडयंत्र आहे, असे भासविण्यात आले. अर्थात गुजरातमधील दंगली, बनावट चकमकी, त्यातील मोठया नेत्यांचा कथित सहभाग, ज्या न्यायाधीशांनी सत्ताधाऱ्यांवर वरदहस्त ठेवला, त्यांना मिळालेल्या पदांच्या बक्षिसी पाहता आरोपकर्त्यांच्या तक्रारीत अजिबातच तथ्य नव्हते, असे नाही; परंतु सत्तेविरोधात लढणे किती अवघड असते आणि न्यायव्यवस्थेने दिलेले काही निकाल संशय घेण्यासारखे असल्याने तिच्याशी लढाई करणे मोठे दिव्य असते, हे यानिमित्ताने अधिक प्रकर्षाने पुढे आले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. जे चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, कुरियन जोसेफ आणि एमबी लोकूर यांनी 12 जानेवारीला पत्रकार परिषद घेऊन लोया प्रकरण एखाद्या वरिष्ठ खंडपीठाकडे जाणे अपेक्षित होते; परंतु ते कनिष्ठ खंडपीठाकडे पाठविण्यात आल्याची हरकत त्यांनी घेतली होती. त्यानंतर न्या. अरुण मिश्रा या प्रकरणाच्या सुनावणीपासून दूर झाले होते. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, ए. एम. खानविलकर आणि धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मिश्रा यांच्याबाबत चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी आक्षेप घेतले होते. त्यामुळे याचिका फेटाळल्यानंतरही संशयाचे वातावरण कायम राहणार आहे.
न्यायव्यवस्थेवर अशा प्रकारचा अविश्‍वास राहणे योग्य नाही; परंतु त्यालाही न्या. मिश्रा यांनी दिलेले निर्णय कारणीभूत आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणावरून जे राजकारण सुरू झाले आहे, त्याला अशीच कारणे आहेत. खा. कुमार केतकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर भाजपने कॉंग्रेसवर पलटवार केला आहे. न्या. लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शंका उपस्थित करणाऱ्या याचिका दाखल करणाऱ्यांच्या मागे राहुल गांधी आणि कॉंग्रेसचे अदृश्‍य हात असल्याचा थेट आरोप भाजपचे प्रवक्‍ते संबित पात्रा यांनी केला आहे. ताहिर पुनावाला यांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती आणि पुनावाला हे राहुल गांधी यांचे मेहुणे रॉबर्ट वढेरा यांच्या निकटवर्तीयांत आहे, हा संदर्भ लक्षात घेतला, तर पात्रा यांच्या टीकेतील मर्म लक्षात येते.

Leave a Reply

Your email address will not be published.