Home » माझा बीड जिल्हा » विम्याचे ३० कोटी येणार, पण – अँड.देशमुख

विम्याचे ३० कोटी येणार, पण – अँड.देशमुख

विम्याचे ३० कोटी येणार, पण – अँड.देशमुख
बीड /डोंगरचा राजा
पीक विम्याच्या घोटाळ्यात बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा हात राज्यातच नाही तर देशात कोणी धरणार नाही. विम्याचा आलेला पैसा मुदत ठेवीत गुंतवून व्याज खाणे आणि शेतकऱ्यांना मुदतीत न वाटणे, असे जिल्हा बँक नेहमीच करीत होती. त्यामुळे जन आंदोलनाने विम्याची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची मागणी केली होती. आता सरकार ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करायला तयार आहे. पण जिल्हा बँक शेतकऱ्यांची खाते नंबर निहाय यादी द्यायलाच तयार नसल्याने तीस कोटी रुपये मंजूर होऊनही दीड महिन्यापासून शेतकऱ्यांना विमा मिळत नाही. विमा पाहिजे असेल, तर शेतकऱ्यांनो, आता हातात रूमनं घेऊन बँकेच्या दारात उभे रहा, असे आवाहन जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी केले आहे.
खरीप २०१७ चा विमा पहिल्यांदा तीन कोटी मंजूर झाला. त्यानंतर आता तिस कोटी मंजूर झाले आहेत. हे पैसे आता सरकार थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे खाते नंबर मागून मागून सरकारचा कृषी विभाग थकला आहे. डिसीसीला आता विम्याचा एक रुपयाही मिळणार नसल्याने विम्याचे पैसे फिक्स डिपॉझिट मध्ये गुंतवून शेतकऱ्यांचे रक्त पिण्याचे काही महाभागांचे स्वप्न भंग झाले आहे. त्यामुळे दिड महिन्यानंतर आज डिसीसीने सरकारला अपुरी माहिती पाठवली आहे.
खरीप २०१७ चा सत्तर ते ऐंशी कोटी रुपयांचा पीक विमा परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सरकारने थेट त्याच्या खात्यात जमा करून वाटला आहे. त्यामुळे त्या शेतकऱ्यांना आता बँकांचे तोंड पाहण्याचीही गरज नाही. मात्र बीड जिल्हा बँकेने शेतकऱ्यांना विनाकारण ताटकळत ठेवले आहे.
जन आंदोलनाच्या मागणीचा उद्देश साध्य होण्यात डिसीसी बँक अडचण आणत आहे. थेट खात्यात पैसे जमा झाले की, शेतकरी एटीएम मध्ये जाईल आणि पैसे काढील. डिसीसीला आता गावाच्या नावाप्रमाणे पैसे वाटत आहोत, वाटायला पैसे नाहीत, थोडं थांबा, व्याज खाऊद्या, हा बँकेचा व्यवहार आहे, अशा थोथांड गप्पा मारता येणार नाहीत.
हा विमा युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी यांच्याकडे भरला होता. विमा भरताना बँकेच्या संबंधित शाखेने अर्जातील पूर्ण रकाने भरण्याचे आणि तपासण्याचे आणि नंतर ते वर पाठवण्याचे आदेश होते. शाखांना त्यांनतर जिल्हा बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडे सर्व शाखेमार्फत यादी तपासून पाठवावी लागते. मात्र याद्या न तपासता शेतकऱ्यांना पिळणारी ही यंत्रणा अजूनही मोकाट आहे. यंत्रणेने शेतकऱ्यांच्या फॉर्म मध्ये जाणीवपूर्वक चुका केल्याने त्यांना जेलमध्ये घातले गेले पाहिजे.
डिसीसीचे संचालक फक्त काय घोटाळे करता येतील यावर लक्ष ठेवून असतात. त्यांनी त्यांची जबाबदारी नीट पार पाडली असती तर आता शेतकऱ्यांची अडचण वाढली नसती. सहकार खात्याने आता तरी जागे व्हावे, आणि संचालकांसह अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी. जर संचालक असेच वागत राहिले तर सर्वच संचालकांना याचा त्रास होईल.या बँकेने बहात्तर कोटी रुपयांचा बोगस पीक विमा आणला होता. तो आम्ही परत पाठविला. त्यातून आधार लिंक झाल्याने देशाला दिशा मिळाली. या घोटाळ्यात शेतकऱ्यांचा पैसा अडकून पडू नये यासाठी आता जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, व्यवस्थापक, अग्रणी बँक या सर्वांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी कामाला लावावे, असे अँड. अजित देशमुख यांनी म्हंटले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.