Home » माझा बीड जिल्हा » बीड नपच्या सिओंना वॉरंट -अँड.देशमुख

बीड नपच्या सिओंना वॉरंट -अँड.देशमुख

बीड नपच्या सिओंना वॉरंट -अँड.देशमुख

बीड/ डोंगरचा राजा आँनलाईन

बीडच्या नगर परिषदेने कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचे पैसे गेल्या पाच वर्षांपासून न दिल्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाचे समन्स मिळूनही बीड नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी आणि सहायक संचालक, स्थानिक लेखा शाखा, बीड हे दोन अधिकारी उच्च न्यायालयात हजर झालेच नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना दि. २७ एप्रिल २०१८ रोजी हजर व्हा, अन्यथा वॉरंट काढू, असा आदेश बजावला आहे. केलेल्या लबाडीला उत्तरच नसलेल्या या अधिकाऱ्यांचे धाबे आता दणाणले असून नगर परिषदेने तीन महिन्यांपासून आणखी पेन्शनर कर्मचाऱ्यांचे पगार दिले नाहीत. नगर परिषद कर्मचाऱ्यांना आणखी किती त्रास देणार ? असा प्रश्न जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे.
शासकीय आणि निम शासकीय कर्मचारी सेवा निवृत्त होण्यापूर्वी तीन महिने त्याचे देणे वेळेवर देण्यासाठी सर्व कागदपत्र तयार करून ते सरकार दप्तरी सादर करून देणे मंजूर करून घ्यावे लागते. आयुष्यभर सेवा करून कर्मचारी नियत वयोमानानुसार निवृत्त होताना त्याचे सेवा निवृत्तीचे मिळणारे सर्व लाभ वेळेवर देऊन त्याची बिदायगी केली जाते. बीड नगर पालिका याला अपवाद ठरली असून ती कर्मचाऱ्यांचे रक्त सेवा निवृत्तीनंतरही शोषण करत असल्याने या कर्मचाऱ्यांनी अँड. एन. एल. जाधव यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.विशेष बाब म्हणजे हे देणे तात्काळ देण्याचे आदेश संचालक तथा आयुक्त, नगर पालिका प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई यांचेसह लोक आयुक्त, मुंबई, सह संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे आणि दस्तूर खुद्द न्यायालयाने दिले आहेत. पण इथले मातब्बर लोक प्रशासनाला हाताशी धरत कर्मचाऱ्यांचा हा पैसा दुसरीकडे खर्च करून बसले आहेत. किंबहुना हे लाभ देण्याची त्यांची नियतच नाही. सेवा निवृत्ती नंतर, सेवा नि उपदान, निवृत्ती वेतन, अंशीकरण, रजा रोखीकरण, कालबद्ध पदोन्नती, वेतन आयोगाच्या फरकाची रकमा, अशा सदराखाली या रकमा देय असतात. कौटुंबीक, शैक्षणिक खर्च, आजारपण, विवाह अशा कारणांसाठी वृद्धापकाळात पैसा लागतो. त्यामुळे हे देणे प्रलंबित ठेवू नका, असे नियम सांगतो. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यात तातडीने लक्ष घालण्याची मागणी करत त्यांनी या प्रकरणी त्या त्या कालावधी निहाय दोषी असलेले सर्व मुख्याधिकारी आणि लेखापाल यांचेवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.कर्मचाऱ्यांचा हा पैसा त्यांना प्रत्येकी चार ते दहा लाखापर्यंत देय आहे. तो इतके वर्ष दिला नाही. त्यामुळे आता या पैशावरचे व्याज कोण देणार ? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. वरिष्ठांचे यावर लक्ष का नाही आणि त्याच बरोबर शासनाचे आदेश असताना जिल्हाधिकारी दर महिन्याला याचा आढावा का घेत नाहीत, हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
या कर्मचाऱ्यांमध्ये श्री. पंडित कोंडीबा जोगदंड, भगवान बाळाभाऊ तंबरे, बाळाभाऊ बापूराव दळवी, विनायक शंकरराव रंगदळ, नवनाथ किसनराव पवार, महेबूब पठाण, चंद्रकांत दीक्षित, नामदेव भांगे, ज्ञानेश्वर सोनवणे, अभिमान पैठने, भारत गायकवाड, शेख बशीर, राम जोगदंड, हनुमंत डोंगरे, राधाकिसन पुरी, आत्माराम मोरे, शेख जिलानी, राजू वाघमारे, सूर्यभान जाधव, विठ्ठल जाधव, हाफीजखान पठाण, मधुकर देशपांडे आणि लक्ष्मण शिंदे यांचा समावेश आहे. दरम्यान यातील काही कर्मचाऱ्यांचे पैसे देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न नगर पालिकेने केला.याचिकेत सचिव, नगर विकास, मुंबई, आयुक्त तथा संचालक, नगर पालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई, सहायक संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे, विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद, जिल्हाधिकारी, बीड हे प्रतिवादी क्र. १ ते ५ असे आहेत. तर प्रतिवादी क्र. ६ मुख्याधिकारी, नगर पालिका, बीड आणि क्र. ७ सहायक संचालक, स्थानिक निधी सेवा, बीड हे आहेत. दरम्यान पुन्हा मासिक निवृत्ती वेतन थकल्याने नगर पालिकेला नोटीस बजावण्यात येणार असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी म्हंटले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.