Home » महाराष्ट्र माझा » ‘*फेक’ बातम्यांबद्दल शिक्षा मग ‘फेक’ आश्‍वासनाचं काय*?

‘*फेक’ बातम्यांबद्दल शिक्षा मग ‘फेक’ आश्‍वासनाचं काय*?

‘*फेक’ बातम्यांबद्दल शिक्षा मग ‘फेक’ आश्‍वासनाचं काय*?
केंद्र सरकारच्या पत्रकार विरोधी फतव्याला देशभर विरोध
*पत्रकारांचा आवाज बंद करण्याच्या प्रयत्न हाणून पाडू*..
मुंबईः देशभरात पत्रकारांच्या सातत्याने होण्याऱ्या  हत्त्या,दर तीन दिवसाला एका पत्रकारावर होणारे हल्ले रोखण्यात पूर्णतः अपयशी ठरलेल्या आणि पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या  मागणीकडं किंवा संमत झालेल्या बिलाची अंमलबजावणी करण्याकडे  पूर्णतः डोळेझाक करणारे भाजप सरकार पत्रकारांना मात्र वेगवेगळ्या नियमांच्या आणि कायद्याच्या कचाटयात जखडून त्यांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.खोटया बातम्या देणार्‍या किंवा खोटया बातम्या प्रसारित करणार्‍या पत्रकारांची ब्लॅकलिस्ट तयार करून अशा पत्रकारांची शासन मान्यता रद्द करण्याचा अत्यंत संतापजनक निर्णय केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण खात्यानं घेतल्यानं या निर्णयाचे देशभर पडसाद उमटायला सुरूवात झाली आहे.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती आणि मराठी पत्रकार परिषदेने सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध केला आहे.’माध्यमांचा आवाज बंद कऱण्याचा हा प्रयत्न’ असल्याचे पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस.एम.देशमुख यांनी म्हटले आहे.खोटी बातमी कशी ठरविणार,? जय शहांच्या कंपनीच्या कागदपत्रांच्या आधारे दिलेली सत्य बातमी जय शहांना खोटी वाटली आणि त्यांनी संबंधित वेबसाईटच्या विरोधात शंभर कोटीचा अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला आहे.त्यामुळं ज्याच्या  विरोधात बातमी आली ती त्या व्यक्तीला खोटीच वाटते.त्यामुळं अशा व्यक्ती तक्रारी करतील आणि संबंधित पत्रकाराला ब्लॅकलिस्टमध्ये जावे लागेल थोडक्यात पत्रकारांचे नाक दाबण्यासाठी या नियमाचा मोठ्या प्रमाणात दुरूपयोग होणार असल्याने सरकारनं आपला निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणीही एस.एम.देशमुख यांनी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.
सोमवारी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने एक फतवा जारी केला आहे.त्यानुसार खोटी बातमी दिल्यास संबंधित पत्रकाराची अधिस्वीकृती पत्रिका ( पीआयबी कार्डधारक ) नोंदणी सहा महिन्यासाठी रद्द केली जाईल.पहिल्यांदा या प्रकारात दोषी आढळल्यास ही कारवाई होईल पण दुसर्‍यांदा दोषी आढळल्यास वर्षभरासाठी आणि तिसर्‍यांदा दोषी आढळल्यास नोंदणी कायमस्वरूपी रद्द केली जाणार आहे.वरवर पाहता या पत्रकात आक्षेपार्ह काहीच वाटत नसले तरी कोणती बातमी खोटी आणि कोणती खरी बातमी आहे हे सिध्द कसे होणार? हा महत्वाचा मुद्दा आहे.कोणत्याही राजकीय नेत्याच्या विरोधात आलेली बातमी ही त्या नेत्याला खरी वाटतच नाही.’हे माझ्या विरोधातले षडयंत्र आहे’ अशा पध्दतीचे दावे आपण रोज ऐकत असतो.यापुढे ‘न्या.लोया यांची हत्त्या झाली’ असे जरी एखादया पत्रकाराने छापले किंवा प्रसारित केले तरी या तरतुदीनुसार संबंंधित बातमी खोटी ठरवून पत्रकाराला शिक्षा होऊ शकते.प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि न्यूज ब्रॅाडकॉस्टर्स असोसिएशन  या नियामक संस्थाना कोणती बातमी फेक न्यूज आहे किंवा खोटी आहे हे ठरविण्याचे अधिकार  देण्यात आले आहेत.यातही गंभीर गोष्ट अशी की,एखादया व्यक्तीनी या नियामक संस्थांकडं तक्रार केल्यानंतर लगेच पत्रकाराचे अधिस्वीकृतीकाडं चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निलंबित होईल.म्हणजे तक्रार अर्ज आला की,संबंधित बातमी देणारा पत्रकार हा गुन्हेगार आहे असं गृहित धरून त्याला शिक्षा होणार आहे.समजा चौकशी अंती बातमी सत्य आहे असं समोर आलं तर तत्पुर्वीच जी कारवाई पत्रकारावर केली गेली त्याचं काय  ?हा प्रश्‍न उरतो.सरकारनं जो फतवा काढला आहे त्यामध्ये म्हटले आहे की,’गेल्या काही दिवसांत वृत्तपत्रांमध्ये आणि वृत्तवाहिन्यांमध्ये खोट्या बातम्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे’.खोटया बातम्या वाढल्या असं म्हणणार्‍या सरकारनं गेल्या सहा महिन्यात कोणत्या फेक बातम्या प्रसिध्द झाल्या त्यातील दहा बातम्या तरी उदाहरणादाखल द्यायला हव्या होत्या.परंतू हा सारा बनाव असून माध्यमांचा आवाज बंद करण्याच्या प्रयत्नांचाच एक भाग असल्याचे पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे म्हणणे आहे.
ही फक्त सुरूवात आहे,,
सरकारनं सध्या केवळ अधिस्वीकृीधारक पत्रकारांवरच ही बंधनं लादली आहेत.देशात आठ ते दहा टक्के पत्रकारांकडेही अधिस्वीकृती नाही,त्यामुळं बहुसंख्य पत्रकारांना या फतव्याचा फटका लगेच बसणार नसला तरी अधिस्वीकृती नसलेल्या पत्रकाराचे काय करायचे ? यावर सरकार विचार करीत आहे त्यामुळे  पुढच्या काळात ज्यांच्याकडं अधिस्वीकृती नाही अशा पत्रकारांनाही या निमयांच्या कक्षेत आणून त्यांच्यावरही काही निर्बंध लादले जाणार आहेत .ते निर्बंध कदाचित अधिक कठोर असू शकतात.
सरकारच्या डोक्यात हे खुळ  आलं कसं?
मागच्या आठवडयात मलेशियाच्या सरकारनं खोट्या बातम्या देणार्‍या माध्यमांना चाप लावण्यासाठी संसंदेत एक विधेयक मांडलं आहे.या विधेयकानुसार खोटया बातम्या देणार्‍या माध्यमांना दहा वर्षांची कैद ठोठावली जाणार आहे.खोटया बातम्या प्रसारणावर अंकुश ठेवणं हे या विधेयकाचा उद्देश आहे असं सरकारतर्फे सांगितलं गेलं आहे.हे विधेयक मांडलं गेल्यानंतर मलेशियातही पत्रकारांनी त्यास विरोध केला आहे.मात्र या विरोधाची पर्वा न करता मलेशियाच्या धर्तीवर भारतातही असा फतवा काढला गेला आहे.सध्या अधिस्वीकृती रद्द कऱण्याची जुजबी शिक्षा दिसत असली तरी या विरोधात आवाज उठला नाही तर मलेशिया सरकारप्रमाणेच खोटया (?  ) बातम्या छापणार्‍यांना किंवा प्रसारित कऱणार्‍यांना शिक्षेची तरतूद केली जावू शकते.त्यामुळं याकडं दुर्लक्ष न करता माध्यमातील मंडळीनी या फतव्याच्या विरोधात आवाज उठविला पाहिजे

Leave a Reply

Your email address will not be published.