Home » Uncategorized » धनगरांना आरक्षण व लिंगायतांना अल्पसंख्याक दर्जा कधी देणार? – आ. धनंजय मुंडे

धनगरांना आरक्षण व लिंगायतांना अल्पसंख्याक दर्जा कधी देणार? – आ. धनंजय मुंडे

धनगरांना आरक्षण व लिंगायतांना अल्पसंख्याक दर्जा कधी देणार? – आ. धनंजय मुंडे
आँनलाईन /डोंगरचा राजा
“”””””””””””””””””””””””””””””“”
टाटा इन्स्टीट्युट ऑफ सोशल सायन्स ही संस्था धनगर समाजातील तरुणांना तुमचे लग्न झाले आहे का? असा सवाल करते. धनगर समाजाचा मागासलेपणा तपासण्यासाठी या प्रश्नाचा काहीच संबंध नाही. त्यामुळे धनगर समाजाला आरक्षण द्यायचे नाही, म्हणूनच अशा पळवाटा उभ्या करण्याचे काम सरकार करत आहे, घणाघाती आरोप विरोधी पक्षनेते Dhananjay Mundeunde यांनी आज विधान परिषदेत नियम २८९ अन्वये स्थगन प्रस्ताव मांडून केला. या ठरावाच्या चर्चेमध्ये आ. रामराव वडकुते यांनीही सहभाग घेतला.
सरकारने धनगर समाजाला आरक्षण द्यावे. धनगर समाजाचे आरक्षण सरकार जाणीवपूर्वक डावलत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ४ जानेवारी २०१५ मध्ये नागपूर येथील धनगर समाजाच्या मेळाव्यात धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत १५ दिवसात निर्णय घेवू, अशी जाहीर घोषणा केली होती, परंतु अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. आदिवासी विकास मंत्र्यांनी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देणे अशक्य असल्याचे वेळोवेळी वक्तव्य केलेले आहे. शासनस्तरावर या संदर्भात वेगवेगळया संघटना, लोकप्रतिनिधी यांनी दिलेली निवेदने, विचारलेले प्रश्न, उपस्थित केलेल्या चर्चा याला उत्तर देताना समिती नेमून निर्णय घेण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे, हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
कर्नाटक राज्याच्या संवैधानिक धर्तीवर लिंगायत समाजाला आरक्षण द्या
तसेच, कर्नाटक राज्याच्या संवैधानिक धर्तीवर राज्यातील लिंगायत समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात केली. नियम २८९ अन्वये विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात ही मागणी केली.
कर्नाटक राज्य सरकारने लिंगायत समाजाला धर्माचा दर्जा देत असताना मुस्लिम, ख्रिश्चन, जैन, बौध्द आणि शिख समाजाला मिळणाऱ्या आरक्षणाला धक्का न लावता लिंगायत समाजाला आरक्षण दिले आहे. आज लिंगायत समाजाचे लाखो बांधव लातूर, सांगली, कोल्हापूर व यवतमाळसह राज्यात आपल्या मागण्यांसाठी मोर्चे काढत आहेत. त्यांच्या आंदोलनामुळे सरकारने समिती गठित केली आहे. या समितीने राज्य अल्पसंख्यांक आयोगास लिंगायत समाजाच्या मागण्यांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाने त्रिसदस्यीय समितीचा मागण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला असून अहवाल त्रिसदस्यीय समितीकडे सादर केला आहे.
सरकारने ९ ते १४ ऑगस्ट २०१४ मध्ये कराड येथील लिंगायत आंदोलनात सत्तेत आल्यावर मागण्या लवकरात लवकर सोडवू असे आश्वासन दिले होते त्याचे काय झाले असा सवाल धनंजय मुंडे यांनी केला. त्यामुळे लिंगायत समाजाच्या विषयावर सभागृहात चर्चा व्हावी अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली.

Leave a Reply

Your email address will not be published.