Home » Uncategorized » *रोम सारखा महाराष्ट्र जळत आहे आधुनिक रोम मात्र फिडल  वाजवत आहे – धनंजय मुंडे यांचे सरकारच्या उद्योग, कामगार धोरणावर शरसंधान*

*रोम सारखा महाराष्ट्र जळत आहे आधुनिक रोम मात्र फिडल  वाजवत आहे – धनंजय मुंडे यांचे सरकारच्या उद्योग, कामगार धोरणावर शरसंधान*

*रोम सारखा महाराष्ट्र जळत आहे आधुनिक रोम मात्र फिडल  वाजवत आहे – धनंजय मुंडे यांचे सरकारच्या उद्योग, कामगार धोरणावर शरसंधान*

 

 

 

मुंबई दि 19 – . रोम जळत असताना जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी निरो फिडल वाजवत होता. त्याप्रमाणेच सरकार चारी बाजूने अपयशी ठरले असताना, समस्यांचा डोंगर उभा राहिला असताना सरकार आपल्या प्रत्येक धोरणाचा मेक इन महाराष्ट्र , मॅग्नेटिक महाराष्ट्र सारखे सोहळा करण्यात गुंतले आहे. प्रश्नांचा आगडोंब उसळला असताना महाराष्ट्राच्या निरोने कितीही फिडल वाजवला तरी आता भविष्य काळात महाराष्ट्र का जळाला याचे उत्तर आताच्या निरोला जनतेला द्यावेच लागेल अशा शब्दात विधान परिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सरकारच्या उद्योग आणि कामगार धोरणावर शरसंधान केले.

*विधान परिषदेत वीरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे साहेब हे मॅग्नेटिक महाराष्ट्र संबंधीच्या प्रस्तावावर भाषण सुरु  आहे त्याचे पॉईंट्स*

 

 

राज्य सरकारच्या अपयशी ठरलेल्या मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र या विषयावर २६० च्या अंतर्गत उपस्थित केलेल्या प्रस्तावावर बोलतांना मुंडे म्हणाले की  दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने गाजावाजा करत मेक इन महाराष्ट्रची सुरुवात केली. आठ लाख कोटी गुंतवणूक आणि ३० लाख रोजगार निर्माण होतील अशा भूलथापा देण्यात आल्या.  हा कार्यक्रम मेक इन महाराष्ट्र होता की ‘मेख’ इन महाराष्ट्र होता, हे कळायला मार्ग नाही. कारण एक हजार कोटीचीही गुंतवणूक या माध्यमातून आली नाही.

 

मेक इन महाराष्ट्र उपक्रमाची माहिती माझ्या कार्यालयाला माहितीच्या अधिकारात नाकारण्यात आली. मेक इन महाराष्ट्र माध्यमातूनही राज्यात उद्योग येत नाहीत म्हणून राज्य सरकारने मॅग्नेटिक महाराष्ट्र आणले. महाराष्ट्राचे मॅग्नेटिक धोरण हे विजातीय नसून सजातीय आहे. त्यामुळे उद्योग किंवा गुंतवणूकीची आणि महाराष्ट्राची सांगड घालण्याचा राज्य सरकारने कितीही प्रयत्न केला तरी उद्योग काही खेचला जात नाही असा टोला त्यांनी लगावला.

 

जमिन ताब्यात घेतलेले उद्योग किती व कोणते? बांधकाम सुरू झालेले उद्योग किती व कोणते? उत्पादन सुरु झालेले उद्योग किती व कोणते? या तीन प्रश्नांची सरकारतर्फे उद्योग मंत्र्यांनी स्पेसिफिक उत्तरे द्यावीत असे आव्हान देतानाच मेक इन महाराष्ट्र मधून जर आठ लाख कोटी गुंतवणूक आली असेल तर ते आकडे यावर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालात का आले नाहीत? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

 

साडे तीन वर्षात ५१ प्रकल्प आणि २९ हजार कोटींची गुंतवणूक एवढीच उपलब्धी या सरकारची आहे. आघाडी सरकारच्या काळात ज्या प्रकल्पांचे बांधकाम चालू होते. तेच हे ५१ प्रकल्प आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी २०१५ साली एक ट्विट करुन फॉक्सोन कंपनी ३५ हजार कोटी गुंतवणूक करणार असल्याचे म्हटले होते. शासनातर्फे हा ऐतिहासिक करार असल्याचे म्हटले होते. अवघ्या तीन वर्षात हा फॉक्सोन करार इतिहास जमा झाला आहे. तीन वर्षात फॉक्सोन कंपनी उद्योगासाठी जमिन मागण्याचाही साधा प्रस्ताव पाठवत नाही. तरिही सरकरचे मंत्री मोठ्या गाजावाजा करत लोकांना भूलथापा देत असल्याचे त्यांनी सउदाहरणासह दाखवून दिले.

 

चीनशी संबंध बिघडल्यामुळे फॉक्सोनची गुंतवणूक होऊ शकली नाही असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना दिले. फॉक्सोन ही कंपनी तैवानची आहे. जसे भारत – पाकिस्ताने संबंध आहेत, तसे चीन-तैवानचे आहेत. त्यामुळे चीनशी संबंध बिघडले तरी तैवानच्या कंपनीने करार रद्द करणे अनाकलनीय आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांसहित महाराष्ट्राची देखील दिशाभूल केल्याचे ते म्हणाले. क्रेडाई व एमसीएचआय सोबतही तीन लाख कोटींचे करार करण्यात आले. हा करारही विफल गेला असून एक सुद्धा परवडणारे घर क्रेडाई कडून जनतेला मिळालेले नाही. आकडे फुगवणे यापलीकडे सरकार दुसरे कोणतेच काम करत नाही असे ते म्हणाले.

 

प्रवासी विमान तयार करण्यासाठी कॅ. अमोल यादव यांच्या सोबत केलेला करार आम्हाला देखील अभिमान वाटणारा आहे. पण त्यांनी निर्माण केलेले सहा आसनी विमान आकाशात उडालेले नसताना जास्त आसनी विमानाचा करार करने, ही सरकारची बौद्धिक दिवाळखोरीच नाही का? असा सवाल उपस्थित करतांनाच  टाटा – महिंद्रा सारख्या कंपन्यानाही विमान बनवणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे वास्तवात येतील असे करार करणे गरजेचे आहे. ३५ हजार कोटींची गुंतवणूक करुन हे वास्तवात येणार आहे का? कॅ. अमोल यादव यांना यात दोषी धरता येणार नाही. सरकार त्यांचीही फसवणूक करत आहे असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

 

हायपर लूप तंत्रज्ञान वापरून मुंबई – पुणे प्रवास २० मिनिटात पार करण्याचा विचार सरकार करत अाहे. पण जगात कुठेही अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान वापरून प्रवास होत नाही. अमेरीकेतील वाळवंटात एक वर्षभरापूर्वी याची चाचणी होणार होती मात्र अजून ती झालेली नाही. हायपर लूप पाहणी करण्याचे काम आंध्र सरकारने अमेरीकेतील कंपनीला दिले आहे. त्याचा अहवाल येण्यापूर्वीच महाराष्ट्र सरकारने त्या कंपनीसोबत ४० हजार कोटींचा करार केला. याला दिवाळखोरी नाही म्हणायचे का? असा सवाल उपस्थित केला.

 

मेक इन महाराष्ट्रचा गिरगाव येथील कार्यक्रमातील स्टेज आग लागून उध्वस्त झाला. सुदैवाने यात जिवितहानी झाली नाही. आम्ही सरकारला यात दोषी धरणार नाही. या कार्यक्रमाची इव्हेंट कंपनी विझक्राफ्टवर गुन्हा दाखल झाला. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की या कंपनीला पुन्हा कधीच काम देणार नाही. मात्र मॅग्नेटिक महाराष्ट्रच्या इव्हेंटचे काम पुन्हा विझक्राफ्टला देण्यात आले. याचे उत्तर कधीतरी सरकारने द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली.मॅग्नेटिक महाराष्ट्र साठी काम करण्यासाठी निविदाही मागवण्यात आलेल्या नव्हत्या. निविदा न मागवताच विझक्राफ्टला काम दिले असेल तर हे गंभीर प्रकरण आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात शब्द देऊनही याच कंपनीला काम देणे ही सर्वांची फसवणूक असल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला.

 

इज ऑफ डुईंग बिझिनेसच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राची रँकिग गेल्या तीन वर्षांत घसरली आहे. आजही सहा सहा महिने लघु उद्योगांसाठी परवानग्या दिल्या जात नाहीत.देशभरात जीएसटीचा गाजावाजा करत हा कर सुरु केला. जीएसटी लागू केल्यापासून देशातील उद्योगासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. कराचे स्वरुप अधिक क्लिष्ट झाल्यामुळे त्याचा विपरीत परिणाम देशाच्या विकासावर झालेला पाहायला मिळतो. देशातील उद्योग कोलमडलेला आहे.जागतिक बँकेनेही आता हे मान्य केले आहे की जीएसटी मुळे भारतातली उद्योग व्यवस्था कोलमोडली आहे. जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची कराची किचकट व्यवस्था असल्याचे जागतिक बँकेने सांगितले आहे. एक देश, एक कर, एक दर ही प्रणाली आपल्या देशासोबत पाकिस्तान, घाणा व इतर दोन देशांत आहे. उर्वरित देशांत जीएसटी आपल्याएवढा क्लिस्ट नाही. त्यामुळे देशाला झालेला तोटा हा जीएसटी मुळे झाला की सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे याचा विचार व्हायला हवा असे मुंडे म्हणाले.

 

काल सांगली जिल्ह्यात जीएसटी मुळे एका तरूण सराफा व्यापार्याने आत्महत्या केली. या फेकु सरकारला कुणीही मतदान करु नये अशी चिठ्ठि त्याने लिहून ठेवली. तरिही तुम्ही आपल्या धोरणांची वाह वा मिळवत आहात. असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

 

कामगाराशिवाय जसा उद्योग नाही तसा ऊस तोड मजूराशिवाय साखर उद्योग नाही. स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांच्या नावाने सरकारने ऊस तोडणी कामगारांसाठी महामंडळ काढले. मात्र एक रुपयांची तरतूद केली नाही. याची पुन्हा एकदा आठवण करून देतांना परळीचे कामगार कार्यालय काय पळवता , मंत्री आहात  तर नवे मोठे कार्यालय करण्याची हिम्मत दाखवा असे आव्हान दिले. सरकारने आता जनतेची फसवणूक करण्याचे थांबवून या महाराष्ट्रात उद्योग, रोजगार आणण्याचे काम करावे हि अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

Leave a Reply

Your email address will not be published.